Big News : गुरुग्राम में खुलेंगे 6 नए पुलिस थाने, साइबर क्राइम और अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी
पुलिस आयुक्त ने इन थानों के लिए भूमि और अन्य संसाधनों के आवंटन के लिए उच्च अधिकारियों के साथ पत्राचार तेज करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस क
Big News : साइबर सिटी गुरुग्राम की बढ़ती आबादी और सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए पुलिस विभाग ने बड़े विस्तार की योजना तैयार की है। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित ‘सी-लेवल कमेटी’ की बैठक में 02 नए साइबर पुलिस थानों सहित कुल 06 नए थाने स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह कदम अपराध नियंत्रण और विशेष रूप से बढ़ते साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने में मील का पत्थर साबित होगा।
शहरीकरण के विस्तार को देखते हुए पुलिस विभाग ने सेक्टर-93, सेक्टर-46, गवाल पहाड़ी और हेलीमंडी में नए थाने खोलने का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा, साइबर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पूर्व और पश्चिम जोन में एक-एक अतिरिक्त साइबर थाना भी खोला जाएगा। पुलिस आयुक्त ने इन थानों के लिए भूमि और अन्य संसाधनों के आवंटन के लिए उच्च अधिकारियों के साथ पत्राचार तेज करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पुलिस लाइन में कई कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं।गुरुग्राम, मानेसर और भोंडसी पुलिस लाइन में बुजुर्गों के बैठने और समय बिताने के लिए विशेष हवादार हॉल (Rest Room) तैयार किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस लाइन का हॉल अंतिम चरण में है, जिसे अगले 10 दिनों में समर्पित कर दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों को तनाव से दूर रखने के लिए पुलिस लाइन में योगेश्वर वाटिका स्थापित की गई है। शारीरिक फिटनेस के लिए क्रिकेट प्रैक्टिस नेट और बैडमिंटन के सिंथेटिक ग्राउंड भी तैयार किए गए हैं।
पुलिस लाइन परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एडमिन ब्लॉक के पास महिला और पुरुष कर्मियों के लिए नए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। पुलिस आयुक्त ने आगामी एक माह के भीतर परेड ग्राउंड के पास अन्य आवश्यक स्थानों पर भी शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य दिया है।
बैठक के अंत में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी विकास और कल्याणकारी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करना सरकार और विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
