PM Awas Yojana में तीन भाइयों को परिवार को भी मिलेगा अपना मकान, ये लोग कर सकते हैं आवेदन !
PM Awas Yojana के तहत अब वो लोग भी सरकारी मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके घरों में तीन भाइयों का परिवार है और कमरे दो हैं । पीएम आवास योजना के तहत ऐसे लोगों को भी लाभ देने की योजना बनाई गई है ।
इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने जिले के अधिकारीयों को दिशा-निर्देश जारी किया है । विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिलों में पूर्व में बनी सूची के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है ।
ये सत्यापन का काम जनवरी, 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा । पीएम आवास योजना के लिए किये गये सर्वे में एक करोड़ चार लाख परिवार की सूची बनाई गई है । इन्हीं परिवारों का सत्यापन कार्य चल रहा है । जिसके बाद अंतिम सूची तैयार होगी । इसी के अनुरूप लाभुकों को आगे चलकर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा ।
इसको देखते हुए विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है । जिससे पता चलेगा यह योजना बेघरों और कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों के लिए है । इसी क्रम में विभाग ने निर्णय लिया है कि अगर किसी पक्के मकान में दो ही कमरे हैं और उसमें तीन भाइयों का परिवार रहता है, तो उनमें से एक को इस योजना का लाभ मिलेगा ।
राज्य में इस योजना का लाभ देने के लिए सर्वेक्षण कार्य 15 मई, 2025 तक चला था । सत्यापन के लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर अलग-अलग समितियां बनायी गई हैं । सर्वेक्षण कार्य में जो अधिकारी लगाये गये थे, उन्हें सत्यापन कार्य में किसी दूसरे क्षेत्र में लगाया गया है ।
विभाग की ओर से सत्यापन कार्य की नियामित रूप से जांच की जा रही है । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहले हुए सर्वे के आधार पर प्रतीक्षा सूची में बचे हुए लाभुक परिवारों को वर्तमान में आवास का लाभ दिया जा रहा है । इसमें बीतें साल 2024-25 और 2025-26 को मिलाकर 12 लाख 20 हजार परिवारों को पक्का मकान के लिए राशि दी जाएगी ।
आवास योजना में अब तक दो लाख 53 हजार परिवारों के आवास निर्माण ही पूर्ण किये जा सके हैं । इस संबंध में विभाग के पदाधिकारीयों ने बताया हैं कि लगभग पांच महीने से केंद्र सरकार की ओर से राशि का भुगतान इस योजना में बंद है । जिसकी वजह से आवास निर्माण की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है ।
विभाग ने राशि भुगतान का आग्रह भी केंद्र सरकार से किया है । केंद्र ने विभाग को स्पष्ट कर दिया है कि राशि का भुगतान अब नई व्यवस्था में ही किया जा सकता है । राज्य सरकार नयी व्यवस्था को जल्द ही लागू करे, ताकि लंबित राशि का भुगतान किया जा सके ।
