Ration In Haryana : अब आंखों में झांक कर राशन देगी हरियाणा सरकार, जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था

Ration In Haryana : राशन वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी राशन डिपो पर अब नई 5G प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें लगाई जाएंगी, जिनमें फेस रीडिंग, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और ई-तौल जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी (HPPC) ने इन नई मशीनों को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस हाईटेक व्यवस्था पर सरकार को हर साल करीब 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा।

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क्या बदलेगा राशन वितरण सिस्टम में

अब तक राशन डिपो पर 2G मशीनें इस्तेमाल हो रही थीं, जिनका किराया 1250 रुपये प्रति माह था। नई व्यवस्था में सरकार प्रति राशन कार्ड धारक 3.25 रुपये का भुगतान करेगी।
प्रदेश में कुल 41 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 26–27 लाख लोग नियमित रूप से राशन लेते हैं। राज्यभर में मौजूद करीब 9500 राशन डिपो पर यह नई मशीनें लगाई जाएंगी।

नई 5G POS मशीन में क्या होगा खास

• फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस रिकग्निशन से पहचान

  

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• ई-केवाईसी और राशन वितरण एक ही प्रक्रिया में

• इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से सीधा कनेक्शन

  

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• जितना राशन मिलेगा, उतना वजन ऑटोमैटिक दर्ज

• तुरंत डिजिटल रसीद, जिसमें पूरा ब्यौरा होगा

  

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इससे फर्जी कार्ड, बोगस एंट्री और कम तौल जैसी शिकायतों पर पूरी तरह लगाम लगेगी।

लंबी लाइन और सर्वर स्लो की समस्या होगी खत्म

हर महीने दो बार राशन वितरण के दौरान लोगों को सुबह 5 बजे से लाइन में लगना पड़ता है। कई बार सर्वर स्लो या तकनीकी खराबी के कारण लाभार्थियों को खाली हाथ लौटना पड़ता है।
नई 5G तकनीक के आने से:

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• सर्वर स्पीड तेज होगी

• वितरण प्रक्रिया कम समय में पूरी होगी

• डिपो संचालकों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी

CCTV से होगी निगरानी, पंचकूला से पायलट प्रोजेक्ट शुरू

राशन डिपो पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला भी लिया गया है। इसकी शुरुआत पंचकूला से की गई है, जहां दो राशन डिपो पर कैमरे लगाए जा चुके हैं। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा।

5 साल तक एजेंसी करेगी मेंटेनेंस

नई POS मशीनों का 5 वर्षों तक मेंटेनेंस संबंधित एजेंसी द्वारा किया जाएगा। खाद्य विभाग इसके लिए प्रति उपभोक्ता 3.25 रुपये का भुगतान करेगा।

क्यों अहम है यह फैसला

• गरीब और पात्र लोगों को पूरा राशन मिलेगा

• भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर रोक

• डिजिटल और पारदर्शी PDS सिस्टम

• सरकार की योजनाओं का 100% लाभ जरूरतमंदों तक