Toll Plaza के 20KM दायरे में रहने वालों के लिए खुशखबरी, बार बार नहीं देना होगा टोल टैक्स, जल्द लागू होगी योजना !
Toll Plaza : देशभर में टोल प्लाजा को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है । टोल टैक्स पर लगने वाली लंबी लंबी कतार और बार बार टोल चुकाने की पेरशानी से जल्द ही लाखों लोगों को राहत मिलने वाली है । केन्द्र सरकार टोल प्लाजा की व्यवस्था को और एडवांस बनान में जुटी हुई है ।
नई प्रणाली के तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को बार बार टोल टैक्स देने की जरुरत नहीं पड़ेगी । इसको लेकर जल्द ही डिजीटल ई पास की सर्विस शुरु की जा रही है । जिसके बाद लोकल लोगों को बार बार टोल टैक्स नहीं देना होगा ।
सरकार का लक्ष्य है कि टोल कलेक्शन में तेज़ी, ट्रांसपेरेंसी और पूरी तरह डिजिटल बनाना है । इसी दिशा में बैरियर लेस टोल प्लाजा अपग्रेड करने का काम पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है । नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरुरत नहीं होगी और सफर पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा ।
लोकल वाहनों को मिलेगी विशेष छूट
केन्द्र सरकार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहनों के लिए विशेष डिजिटल पास जारी करने की योजना बना रही है । ये डिजिटल ई पास सीधे आपको FasTag से जुड़ जाएगा । जिसके जरिए लोकल वाहन चालक बिना किसी रोक टोक के टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे ।
शुरुआत में माना जा रहा है कि डिजिटल ई पास की सुविधा के लिए मंथली या फिर सालाना दोनों तरह के पास उपलब्ध कराए जाएंगे । पास की कीमत भी किफायती रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार का विरोध भी ना हो सके और लोकल लोगों को सहूलियत भी मिल सके ।
FasTag से जुड़ेगा पूरा सिस्टम
नई व्यवस्था में डिजिटल ई पास को सीधा FasTag से जोड़ा जाएगा जिससे स्थानीय निवासियों की एलिजिबिलिटी का कंफर्मेशन डिजिटल माध्यम से की जाएगी । इसके बाद एक विशेष ई पास जारी किया जाएगा । जिससे निर्धारित टोल प्लाजा पर लोकल लोग आसानी से आवाजाही कर सकेंगे । सरकार का कहना है कि इस नए सिस्टम से टोल नियमों का बेहतर तरीके से पालन होगा । गलत तरीके से मिलने वाली छूट पर रोक लगेगी साथ ही टोल कलेक्शन सिस्टम और अधिक ट्रांसपेरेंट बन सकेगा ।
कई राज्यों में लागू होगी नई व्यवस्था
आने वाले समय में केन्द्र सरकार देश के कई राज्यों में टोल प्लाजा पर MLFF सिस्टम शुरु करने की तैयारी कर रही है । जिसमें हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं । इसके लिए बड़ी संख्या में नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरु किया जा चुका है ।
