Stilt Plus 4 इमारतों के अंदर चलेगा बुलडोज़र, अतिक्रमण के बाद अब अवैध निर्माण पर DTP की पैनी नज़र, जल्द जारी होंगे नोटिस
Stilt Plus 4 : गुरुग्राम की लाइसेंसी कॉलोनियों में साढे सात हज़ार स्टिल्ट प्लस 4 इमारतों के बाहर से अतिक्रमण हटाने के बाद अब डीटीपी विभाग इमारतों के अंदर बुलडोज़र चलाने की तैयारी कर रहा है । पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के निर्देशों पर अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया और उन्हीं आदेशों को पूरी तरह लागू करने के लिए इमारतों के अंदर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की प्लानिंग की जा रही है ।
हाईकोर्ट के आदेशों पर एक्शन में DTP विभाग
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टिल्ट प्लस 4 ईमारतों में हुए निर्माण नियमों की उल्लंघना को लेकर सख्त रुख अपनाया जिसके बाद जारी हुए आदेशों पर डीटीपीई विभाग ने 5 दिनों तक गुरुग्राम की लाइसेंसी कॉलोनियों में लगभग साढे सात हज़ार मकानों के सामने से अवैध अतिक्रमण को हटाया ।
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान किसी वीआईपी को भी नहीं बख्शा गया । इस अभियान में की रिटायर्ड अधिकारी और निगम पार्षदों के घरों के बाहर से भी अतिक्रमण को हटा दिया गया । अब इस अभियान के बाद डीटीपी विभाग के निदेशक ने अपने GMDA, नगर निगम, HSVP और HSIIDC को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ।
डीटीपी विभाग के निदेशक द्वारा इन सभी एजेंसियों से 1 मई सुबह 10 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है । जिसमें ये बताया जाएगा कि गुरुग्राम में किस किस ईमारत में पार्किंग एरिया में उल्लंघन किया गया है और चौथी मंजिल से जुड़े विकास शुल्क शामिल है । इसके अलावा सड़क, सीवर, पानी, पार्किंग सुधार पर खर्च और मौजूदा अतिक्रमण की जानकारी भी होनी चाहिए ।
अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में 4 मई को मामले में अगली सुनवाई होनी है जिसको लेकर अधिकारी लगातार अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं ।
अतिक्रमण के बाद अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोज़र
डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि गुरुग्राम में अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी चाहिए । इसी को लेकर विभाग लगातार प्लानिंग कर रहा है । गुरुग्राम में सभी स्टिल्ट प्लस 4 ईमारतों का सर्वे किया जाएगा और जांच की जाएगी कि किस किस ने पार्किंग एरिया में अवैध निर्माण किया गया है ।
सर्वे के बाद उल्लंघन वालों को नोटिस दिए जाएंगे । अगर मकान मालिक खुद से अवैध निर्माण को रिस्टोर नहीं करते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा ।
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