Yamuna Action Plan : टैंकर माफिया और अवैध उद्योगों पर FIR के आदेश, गुरुग्राम-झज्जर के अफसरों को अल्टीमेटम
प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार की हाई-प्रोफाइल बैठक, सीवर वेस्ट की डंपिंग रोकने के लिए पुलिस को दी विशेष शक्तियां
Yamuna Action Plan : यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने और पर्यावरण नियमों को धरातल पर उतारने के लिए हरियाणा सरकार ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव योगेश कुमार ने शनिवार को गुरुग्राम और झज्जर के अधिकारियों के साथ ‘यमुना एक्शन प्लान’ की गहन समीक्षा की। बैठक में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाले टैंकर माफिया और अवैध औद्योगिक इकाइयों को अब बख्शा नहीं जाएगा।
बैठक के दौरान सदस्य सचिव योगेश कुमार ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि गुरुग्राम के निगम क्षेत्रों में टैंकर माफिया द्वारा सीवर का वेस्ट खुले नालों में बहाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस और संबंधित विभागों को सीधे निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में केवल चालान से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोषियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए।
बैठक में विशेष रूप से गुरुग्राम की बादशाहपुर लेग-1, 2 व 3 तथा झज्जर की ड्रेन संख्या-8 और मुंगेशपुर ड्रेन को प्रदूषण मुक्त करने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार चलें। शोधित (Treated) पानी का उपयोग पार्कों और ग्रीन बेल्ट में अनिवार्य किया जाए। एक विशेष अभियान चलाकर घरों को मुख्य सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाए और इसकी तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की जाए।
सदस्य सचिव ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध औद्योगिक इकाई या आरएमसी (RMC) प्लांट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा, विशेषकर नालों की सफाई के दौरान निकलने वाले प्लास्टिक कचरे और स्लज की मॉनिटरिंग पर जोर दिया।
बैठक के बाद योगेश कुमार ने सेक्टर-51 और विकास सदन स्थित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तकनीकी उपकरणों की कार्यक्षमता जांची और निर्देश दिए कि वायु गुणवत्ता का रियल-टाइम डेटा पूरी पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति बनाने में यह डेटा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।
