मानेसर निगम: सदन की पहली बैठक में पास हुआ बजट, 116 करोड़ सफाई पर होंगे खर्च
निगम सचिव एवं उप-निगम आयुक्त विनोद नेहरा द्वारा सदन के पटल पर बजट रखा गया और सदन को बताया कि नगर निगम मानेसर द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में करीब 356 करोड़ रुपये आय व 418 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान रखा गया है। बजट पर विस्तार से बोलते हुए चीफ अकाउंटस ऑफिसर बीबी कालरा ने सदन को बताया कि निगम वित्त वर्ष में स्टांप डयूटी से अनुमानित 150 करोड़ रुपये अर्जित करेगा।
Gurugram News Network – नगर निगम मानेसर की सदन की पहली बैठक सोमवार को सेक्टर-8 स्थित नगर निगम कार्यालय में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने की। बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर उपस्थित सभी पार्षदों के साथ विस्तृत चर्चा की गई एवं सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया। अब बजट स्वीकृति के लिए चण्डीगढ़ मुख्यालय भेजा जाएगा। बैठक में पटौदी से विधायक बिमला चैधरी भी मौजूद रही।
निगम सचिव एवं उप-निगम आयुक्त विनोद नेहरा द्वारा सदन के पटल पर बजट रखा गया और सदन को बताया कि नगर निगम मानेसर द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में करीब 356 करोड़ रुपये आय व 418 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान रखा गया है। बजट पर विस्तार से बोलते हुए चीफ अकाउंटस ऑफिसर बीबी कालरा ने सदन को बताया कि निगम वित्त वर्ष में स्टांप डयूटी से अनुमानित 150 करोड़ रुपये अर्जित करेगा।
फाइनेंस कमेटी से 46 करोड़ और सेंटर फाइनेंस कमेटी से 10 करोड़ की ग्रांट मिलेगी। निगम क्षेत्र से प्रोपर्टी टैक्स के तौर पर निगम 37 करोड़ रुपये की आय करेगा। इसके अलावा निगम द्वारा विकास कार्या पर 200 करोड़ रुपये, साफ-सफाई पर 115 करोड़ रुपये, आपरेशन एवं म पर 56 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।
नगर निगम सदन ने सर्वसम्मति से इस बजट प्रस्ताव को मंजूरी देकर स्वीकृति हेतू मुख्यालय भेजने के लिए पास किया। बजट की स्वीकृति मिलने पर मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर यादव ने सदन का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी वार्डों में पार्षदों के सहयोग से काम किया जाएगा। इस दौरान पार्षदों ने सुझाव दिए जिन पर चर्चा की गई। इस दौरान पार्षदों ने विधायक बिमला चौधरी व मेयर के समक्ष निगम क्षेत्र के कुछ गांवों में पानी की समस्या रखी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी से मिलकर उन्हें इस बारे अवगत करवाकर हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा पार्षदों ने बैठक में निगम क्षेत्र में सोसाइटियों की समस्या उठाते हुए कहा कि सोसाइटियों के निवासियों को नगर निगम व बिल्डर को गार्बेज टैक्स देना पड़ रहा है। इस पर विधायक ने कहा कि इस बारे में भी मुख्यमंत्री से मिलकर हल निकालने का प्रयास होगा। पार्षदों ने अपने वार्ड में जल भराव की समस्या, सफाई व गलियों के निर्माण आदि समस्याओं से सदन को अवगत कराया।
नगर निगम आयुक्त रेनू सोगन ने बैठक में मौजूद पार्षदों से बजट को लेकर सुझाव मांगे। पार्षदों के सुझाव से साफ-सफाई के बजट में 10 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा आयुक्त ने कहा कि लाल डोरा में आने वाली प्रोपर्टी को सत्यापित करने के पार्षदों की अध्यक्षता में नई वार्ड कमेटी का जल्द ही गठन किया जाएगा।
सोसाइटियों में एसटीपी के पानी को संशोधित नहीं किया जाता, ऐसी सोसाइटियों की मॉनिटरिंग करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जाएगी। निगम क्षेत्र में लाइसेंस कॉलोनियों पर नियमानुसार कार्रवाई करके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं एचएसआईआईडीसी विभाग का सहयोग लिया जाएगा।
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