जमीन अधिग्रहण से बदलेगी गावों की सूरत

इस विशाल रेलवे प्रोजेक्ट (Railway Project) को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) किया जाएगा। किसानों की भूमि सरकार द्वारा खरीदी जाएगी जिससे कई गांवों का नक्शा बदल जाएगा। परियोजना की अनुमानित पूर्णता तिथि 2030-31 निर्धारित की गई है और इस अवधि के दौरान रेलवे लाइन का निर्माण तीव्र गति से किया जाएगा।

501 गांवों को सीधे जोड़ेगा यह प्रोजेक्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई 900 किलोमीटर होगी। परियोजना के अंतर्गत 64 नए रेलवे स्टेशन (Railway Stations) बनाए जाएंगे जहां ट्रेनों का ठहराव होगा। यह परियोजना ओडिशा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश झारखंड बिहार तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे 7 राज्यों के 14 जिलों को जोड़ेगी।

इस नए रेलवे नेटवर्क (New Railway Network) से 501 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार (Employment) के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों के आसपास होटल रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित होंगे जिससे अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

40 लाख लोगों तक बढ़ेगा रेलवे संपर्क

रेलवे परियोजना के पूर्ण होते ही करीब 40 लाख लोग सीधे रेलवे सेवाओं (Train Services) का लाभ उठा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी फसलों और अन्य उत्पादों को बड़े बाज़ारों तक आसानी से पहुंचा पाएंगे जिससे उनकी आय (Income) में बढ़ोतरी होगी। साथ ही पर्यटन स्थलों (Tourist Places) तक भी रेल कनेक्टिविटी आसान होगी जिससे स्थानीय पर्यटन (Local Tourism) को बढ़ावा मिलेगा।

रेल परियोजना के अंतर्गत मालगाड़ियों एक्सप्रेस ट्रेनों और लोकल पैसेंजर ट्रेनों (Passenger Trains) को भी शामिल किया जाएगा जिससे यात्रा करना और भी सुगम हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित अजंता गुफाएं (Ajanta Caves) भी इस परियोजना के माध्यम से रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी जिससे पर्यटन में भारी उछाल आएगा।

24657 करोड़ रुपये का निवेश

इस रेलवे परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 24657 करोड़ रुपये का बजट (Budget) निर्धारित किया गया है। यह निवेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर (Railway Infrastructure) को विकसित करने नए स्टेशन बनाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में उपयोग किया जाएगा।