New Noida: न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण बना बड़ी बाधा, लगातार हो रहे अवैध निर्माण बनेंगे रोड़ा
Delhi NCR News: नोएडा प्राधिकरण व जिला प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत आ रही है। न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण एक बड़ी समस्या बना हुआ है। अधिसूचित 209.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चार चरणों में विकसित करने की योजना है, लेकिन भूमि अधिग्रहण और मुआवजा दर की तय न होने के चलते यह प्रक्रिया ठप पड़ी है।
New Noida: नोएडा प्राधिकरण व जिला प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत आ रही है। न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण एक बड़ी समस्या बना हुआ है। अधिसूचित 209.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को चार चरणों में विकसित करने की योजना है, लेकिन भूमि अधिग्रहण और मुआवजा दर की तय न होने के चलते यह प्रक्रिया ठप पड़ी है।
दूसरा जीनों गांवों का चुनाव हुआ है वहाँ बड़ी मात्र में अवैध निर्माण ने जोर पकड़ रखा है। औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए सरकार ने जनवरी 2021 में दादरी-नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) की घोषणा की थी। न्यू नोएडा के बाद सरकार ने अक्टूबर 2024 में अधिसूचना जारी कर इसके विकास की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण को दे दी।
प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया है, लेकिन अभी तक अधिग्रहण शुरू नहीं हो सका है। न्यू नोएडा में गौतमबुद्ध नगर के अलावा बुलंदशहर के कई गांव भी शामिल हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों और दोनों जिलों के प्रशासन के बीच संयुक्त बैठक में मुआवजे की दर तय की जाएगी।
इसके लिए किसानों से काफी समय से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक मुआवजे की दर घोषित नहीं की गई है। मुआवजे के लिए क्या दर रखी जाए, इसका अध्ययन कर नोएडा प्राधिकरण समिति ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड द्वारा तय दर पर किसानों से जमीन ली जाएगी।
सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के पास जोखाबाद और सांवली गांव के सामने से जमीन अधिग्रहण की शुरुआत होगी। न्यू नोएडा की घोषणा के बाद पेरिफेरल हाईवे और दादरी बाईपास के आसपास अवैध कॉलोनियों के साथ ही गोदाम भी बन गए। इनका निर्माण जारी है। वहीं, प्राधिकरण अवैध निर्माण रोकने के लिए अतिक्रमण हटाओ दस्ता भी नहीं बना सका।
कथित तौर पर न्यू नोएडा के लिए चिह्नित जमीन के एक चौथाई हिस्से पर अवैध निर्माण कर लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक न्यू नोएडा को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद अधिसूचित क्षेत्र में किए गए निर्माण अवैध माने जाएंगे। प्राधिकरण और प्रशासन की टीमें बुलडोजर चलाकर इन्हें ध्वस्त करेंगी।
अवैध निर्माण करने वालों को सूचना भी जारी कर दी गई। प्राधिकरण ने बुलंदशहर के डीएम और जिला पंचायत को पत्र लिखकर किसी भी निर्माण के लिए नक्शे को पार न करने को कहा है। न्यू नोएडा 209.11 वर्ग किलोमीटर यानी 20 हजार 911.29 एकड़ में फैला है।
मास्टर प्लान चार चरणों में पूरा होगा। 2023-27 तक 3165 एकड़ का विकास किया जाना है। वर्ष 2027 से 2032 तक 3798 एकड़ क्षेत्र में इसका विकास किया जाएगा। प्राधिकरण ने वर्ष 2032-37 में 5908 एकड़ तथा अंत में वर्ष 2037-41 तक 8230 एकड़ भूमि विकसित करने की योजना तैयार की है।
दो हजार वर्ग फुट के कार्यालय के लिए अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है। भू-अभिलेख विभाग ने अक्टूबर माह से ही जमीन की तलाश शुरू कर दी थी। 18 नवंबर को नोएडा प्राधिकरण के महानिदेशक डॉ. लोकेश एम व अन्य अधिकारी गांवों में भूमि जोत की स्थिति का निरीक्षण करने गए थे।
सीईओ ने निर्देश दिए कि जोखाबाद या सांवली गांव के पास प्राधिकरण के अस्थायी कार्यालय के लिए जमीन ली जाए। मुआवजे की राशि तय करना भी प्राधिकरण अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती है। सिकंदराबाद क्षेत्र के इन गांवों में मुआवजा राशि 800 रुपये से 1700 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जबकि नोएडा में यह राशि 5400 रुपये प्रति वर्ग मीटर है।
यहां के किसान नोएडा के समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए प्राधिकरण तैयार नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि नोएडा शहर का विकास हो चुका है। यहां ऐसा मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इस योजना के तहत कुल 80 गांवों में जमीन का अधिग्रहण किया जाना था।
मनीष वर्मा, जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर “न्यू नोएडा में जमीन के रेट तय करने की प्रक्रिया चल रही है और इसमें प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।”
सबसे पहले 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, प्रत्येक गांव में करीब 200 किसान परिवार हैं। यानी कुल 16 हजार किसान परिवार हैं, जिनके साथ बैठक कर मुआवजा तय किया जाएगा। पहले चरण में 3165 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इन गांवों के प्रधानों से बातचीत की गई। उन्होंने आपसी सहमति के आधार पर किसानों से जमीन खरीदने का प्रयास किया।
