Gurugram नगर निगम के Executive Engineer के खिलाफ चार्जशीट की सिफारिश, स्वीपिंग मशीन से सफाई में मिला गड़बड़झाला
Executive Engineer : नगर निगम गुरुग्राम में रोड स्वीपिंग मशीनों के संचालन, रखरखाव एवं हैंडिंग-टेकिंग प्रक्रिया में सामने आई गंभीर अनियमितताओं को लेकर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने मामले की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यकारी अभियंता सुंदर श्योराण के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत मेजर पेनल्टी कार्यवाही शुरू करने के लिए चार्जशीट जारी करने की सिफारिश की है। इस संबंध में 30 अक्टूबर 2026 को शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के आयुक्त व सचिव को पत्र भेजा गया है।
मामला नगर निगम की मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों के संचालन एवं रखरखाव से संबंधित छह माह के दो अनुबंधों के दौरान मशीनों की हैंडिंग-टेकिंग प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं से जुड़ा है। निगम द्वारा 20 मशीनों के लिए 26 सितंबर 2026 को कार्यादेश जारी किया गया था, जबकि 5 मशीनों के लिए 12 अगस्त 2026 को कार्यादेश जारी किया गया था। संबंधित अवधि में कार्यकारी अभियंता सुंदर श्योराण इस कार्य के प्रभारी थे ।
अतिरिक्त निगमायुक्त की अध्यक्षता में कराई गई जांच
निगमायुक्त द्वारा मामले की जांच अतिरिक्त निगमायुक्त यश जलुका को सौंपी गई थी। उन्होंने 27 अक्टूबर 2026 को जांच की तथा 28 अक्टूबर 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच में संबंधित कार्यकारी अभियंता और एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जांच रिपोर्ट में मशीनों की हैंडिंग-टेकिंग प्रक्रिया में पर्याप्त तकनीकी सत्यापन नहीं किए जाने, मशीनों एवं उनके कलपुर्जों की वास्तविक स्थिति का उचित लिखित रिकॉर्ड और प्रमाणन उपलब्ध नहीं होने तथा निगम की संपत्तियों की सुरक्षा एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी नहीं किए जाने जैसी कमियां सामने आईं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व एजेंसी जे.के. कॉन्ट्रैक्टर से मशीनों की मरम्मत लागत की वसूली तथा अनुबंध के तहत निर्धारित पेनल्टी लगाने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला।
नई एजेंसी की जिम्मेदारी में भी सामने आई कमियां
जांच के दौरान नई एजेंसी राधा कृष्ण सोसाइटी लिमिटेड की जिम्मेदारियों की भी समीक्षा की गई। आरएफपी की शर्त संख्या 3.6 के अनुसार एजेंसी को बोली लगाने से पहले मशीनों का निरीक्षण करना तथा उन्हें ‘जैसी हैं, जहां हैं’ के आधार पर स्वीकार करना था। वहीं, शर्त संख्या 5(डी) के तहत बड़ी मरम्मत सात दिनों के भीतर पूरी की जानी थी। जांच रिपोर्ट में एजेंसी की ओर से निरीक्षण, सत्यापन और मशीनों में पाई गई कमियों को समय पर दूर करने के संबंध में भी कमियां दर्ज की गईं।
निगमायुक्त ने दोनों अतिरिक्त निगमायुक्त-सह-क्लस्टर प्रमुखों को 29 अक्टूबर 2026 के पत्र के माध्यम से संबंधित डिफॉल्टिंग एजेंसियों के खिलाफ अनुबंध की शर्तों एवं लागू नियमों के अनुसार पेनल्टी लगाने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
मशीनों के संचालन और सफाई कार्यों की भी होगी निगरानी
रोड स्वीपिंग मशीनों के संचालन को लेकर समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का भी निगमायुक्त द्वारा संज्ञान लिया गया है। इनमें मशीनों के निर्धारित रूटों पर संचालित नहीं होने, कुछ मशीनों के खड़े रहने तथा सड़कों की सफाई के निर्धारित लक्ष्यों में कमी जैसे मुद्दे सामने आए थे। जांच रिपोर्ट में इन मामलों की पुष्टि के लिए जीपीएस रिकॉर्ड, लॉगबुक और फील्ड निरीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन करने की आवश्यकता भी रेखांकित की गई है।
निगमायुक्त ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट किया है कि मशीनों का सही संचालन और रखरखाव शहर में धूल नियंत्रण एवं सड़क सफाई व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और निर्धारित सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों की जिम्मेदारी है।
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि नगर निगम की संपत्तियों और सार्वजनिक संसाधनों के रखरखाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। रोड स्वीपिंग मशीनें शहर में धूल नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनका निर्धारित रूटों पर नियमित संचालन, समय पर रखरखाव तथा अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। जांच में जो भी कमियां सामने आई हैं, उनके आधार पर नियमानुसार जवाबदेही तय करने की कार्रवाई की जा रही है। संबंधित एजेंसियों से भी अनुबंध के अनुसार पेनल्टी एवं आवश्यक रिकवरी सुनिश्चित कराई जाएगी। हमारा उद्देश्य जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ शहर की सफाई एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करना है।
