चार दिन तक प्यासे रहे लोग, नगर निगम का ठेकेदार पर कड़ा एक्शन, लगाया 1 लाख का जुर्माना
नगर निगम द्वारा 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, हरि नगर, खांडसा रोड के पास स्थित वार्ड-10 में चार दिनों तक लगातार पानी की आपूर्ति बाधित रही इसलिए लगाया जुर्माना

नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध नगर निगम गुरुग्राम ने पेयजल आपूर्ति में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की है। हरि नगर, वार्ड-10 में लगातार चार दिनों तक जलापूर्ति बाधित रहने के मामले में नगर निगम ने संबंधित ठेकेदार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
नगर निगम द्वारा 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, मिलेनियम सिटी क्षेत्र के हरि नगर, खांडसा रोड के पास स्थित वार्ड-10 में चार दिनों तक लगातार पानी की आपूर्ति बाधित रही। इस कारण क्षेत्र के निवासियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस संबंध में समाचार पत्र में भी खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें जलापूर्ति बाधित होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा जाम लगाए जाने का उल्लेख किया गया था।
जलापूर्ति व्यवस्था के रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही
जारी आदेश के अनुसार, मैसर्स नरेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर को नगर निगम के वार्ड नंबर 9, 10, 16 और 17 में जलापूर्ति नेटवर्क एवं बूस्टिंग स्टेशनों के संचालन और रखरखाव का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य के लिए एजेंसी को 24 जुलाई 2026 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया था। इसके बावजूद वार्ड-10 के हरि नगर क्षेत्र में लगातार चार दिनों तक जलापूर्ति बाधित रहना एजेंसी के कार्य प्रदर्शन और आवश्यक जनशक्ति की तैनाती को लेकर गंभीर चिंता का विषय पाया गया। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जलापूर्ति बाधित रहने के दौरान प्रभावित क्षेत्र में पानी के टैंकरों की व्यवस्था भी नहीं की गई।
1 लाख रुपये का जुर्माना, भविष्य में लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
नगर निगम ने जलापूर्ति व्यवस्था के उचित रखरखाव में हुई चूक को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एजेंसी पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित वार्ड में जलापूर्ति व्यवस्था का उचित संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी लापरवाही या चूक सामने आने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार संबंधित फर्म के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करना भी शामिल है।
रनिंग बिल से होगी जुर्माना राशि की वसूली
निगमायुक्त डॉ पंकज ने कहा कि जुर्माने की राशि संबंधित एजेंसी के रनिंग बिल से वसूल की जाएगी। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नागरिकों को पेयजल जैसी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित एजेंसियों को निर्धारित जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करना होगा तथा जलापूर्ति बाधित होने की स्थिति में नागरिकों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रति भी जवाबदेह रहना होगा।
