Gurugram News Network – शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का पुलिस प्रशासन सदुपयोग कर रहा है, लेकिन अन्य विभाग भी इस प्रणाली से अपने कार्यालयों को जोड़कर विभाग से संबंधित कार्यों की बेहत्तर निगरानी करें। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि शहर में स्मार्ट निगरानी प्रणाली लागू की जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि गुरुग्राम शहर एक बड़े महानगर का रूप ले चुका है इसलिए भीड़ प्रबंधन और राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करें और उन कैमरों को भी इस इंटिग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम से जोड़ें।
उन्होंने कहा कि गुरुग्राम सहित फरीदाबाद व करनाल में लागू किए जा रहे स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम की प्रेजेंटेशन सभी जिलों के आला अधिकारियों ने देखी है जिससे सभी को ज्ञात हुआ है कि प्रदेश में क्या स्मार्ट पहल की जा रही हैं और अन्य जिले उनमें से बेस्ट प्रैक्टिस को अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन विभागों तथा कार्यों की सूची तैयार करें जो वर्तमान में इस स्मार्ट प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं तथा ऐसे विभाग जो प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं।
जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बताया कि प्रथम चरण में जीएमडीए के एरिया में गुरूग्राम के सभी 115 सेक्टरों तथा मानेसर में एक समग्र और इंटिग्रेटेड वीडियों सर्विलांस सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के अंतर्गत 222 स्थानों पर लगभग 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनके माध्यम से मुख्य मार्गो तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और निगरानी रखी जा रही है। इनमें से 191 लोकेशन गुरुग्राम में तथा 31 लोकेशन मानेसर क्षेत्र मे पड़ती हैं। इनमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉगनेशन (एएनपीआर) तथा रैड लाईट वायलेशन डिटेक्शन (आरएलवीडी) सिस्टम लगे हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान करने और रेड लाइट जंप करने वालों का पता लगाने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार करने के साथ-साथ अपराध नियंत्रण में इस प्रणाली से मदद मिल रही है। सीईओ ने बताया कि चोरी किए गए वाहन का नंबर तथा पुलिस द्वारा वांछित अपराधी की फोटो इस सिस्टम में डाल दी जाती है जिससे कि उनकी तलाश करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, गुरूग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) की सिटी बसों, जल वितरण, ड्रेनेज, जलभराव, प्रॉपर्टी टैक्स, पर्यावरण व प्रदूषण संबंधी विषयों पर निगरानी रखने में भी ये कैमरे सहायक सिद्ध हो रहे हैं।
सुधीर राजपाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग- 48 पर ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी रखने का प्रयोग जीएमडीए ने किया है, जो सफल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जीएमडीए के क्षेत्र में 400 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर लाईन भी डाली गई हैं, जिनके माध्यम से सरकार के अन्य विभाग भी इस निगरानी प्रणाली का लाभ उठाते हुए अपने विभाग से संबंधित कार्यों की बेहत्तर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बैठक में गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सुझाव दिया कि बिजली आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पेयजल आपूर्ति व सीवरेज प्रणाली की मॉनिटरिंग में भी इस प्रणाली का लाभ उठाया जा सकता है।
जीएमडीए में नियुक्त कंसलटेंट पी के अग्रवाल ने बताया गया कि इस प्रणाली की मदद से गुरुग्राम पुलिस हर महीने तीन करोड़ रुपए के जुर्माने के चालान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को भेज रही है। बैठक में बताया गया कि यह सिस्टम लगने से लेकर अब तक 5 लाख 26 हजार चालान जारी हुए हैं और लगभग 93 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है, जिसके विरूद्ध लगभग 6 करोड़ रुपए जुर्माने की वसूली हुई है, जोकि 6.27 प्रतिशत है।
