Youtuber Dhruv Rathee : पेशी से ठीक पहले लंदन भागे यूट्यूबर ध्रुव राठी? साकेत कोर्ट से जारी हुआ वारंट

Youtuber Dhruv Rathee/गुरुग्राम
लोकप्रिय यूट्यूबर और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ध्रुव राठी (Youtuber Dhruv Rathee) के खिलाफ वर्ष 2018 के बहुचर्चित आपराधिक मानहानि मामले में कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान Youtuber Dhruv Rathee के खिलाफ जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी कर दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ताओं ने पक्ष रखते हुए जानकारी दी कि राठी फिलहाल लंदन में हैं, जिसके चलते वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने में असमर्थ हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा कानूनी विवाद मई 2018 में Youtuber Dhruv Rathee द्वारा अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसका शीर्षक ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो’ था। इस वीडियो को लेकर शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन (विकास पांडे) ने अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

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शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त वीडियो में उनके खिलाफ मनगढ़ंत, भ्रामक और झूठे आरोप लगाए गए थे, जिससे सार्वजनिक जीवन में उनकी मान-प्रतिष्ठा और छवि को गंभीर क्षति पहुंची है। मामले की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बीच अब अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।

समन तामील न होने पर कड़ा कदम

इससे पहले, साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया था। अदालती कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि Youtuber Dhruv Rathee सामान्य तौर पर ऑस्ट्रिया में निवास करते हैं और कुछ समय के लिए भारत आए हुए हैं।

अदालत के निर्देश के बाद प्रक्रिया सर्वर और शिकायतकर्ता की टीम गुरुग्राम के केंद्रीय विहार स्थित Youtuber Dhruv Rathee के आवास पर समन लेकर पहुँची थी। आरोप है कि फोन पर संपर्क करने और नोटिस लेने से इनकार किए जाने के बाद, कानूनी प्रावधानों के तहत उनके आवास के बाहर समन चस्पा (चिपकाया) गया था।

शनिवार की सुनवाई और आगे की राह

शनिवार को जब मामला अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो Youtuber Dhruv Rathee की ओर से पेश हुए वकीलों ने अदालत को बताया कि वह इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। हालांकि, व्यक्तिगत पेशी से राहत न मिलते हुए अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले में अब आगामी न्यायिक कार्रवाई अदालत के अगले निर्देशों के आधार पर तय की जाएगी।