Toll Tax: नितिन गडकरी की टोल टैक्स को लेकर बड़ी अपडेट, अब नहीं देना होगा टोल टैक्स
Toll Tax: केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लाखों यात्रियों को टोल टैक्स में राहत दे सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय टोल से राहत देने के लिए दो प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। पहला प्रस्ताव है- ढाई लेन और संकरे राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई शुल्क नहीं। दूसरा प्रस्ताव है- कारों के लिए असीमित यात्रा पर एक साल के लिए 3000 रुपये का पास।Toll Tax
सूत्रों के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। फिलहाल यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है क्योंकि इसके लागू होने के बाद टोल से सरकार की आय कम हो जाएगी। हालांकि अनुमान है कि संकरे राष्ट्रीय राजमार्गों को टोल-फ्री करने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा।Toll Tax
इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने निजी वाहनों के लिए सालाना और आजीवन पास का विकल्प देने की योजना की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री कई बार यह बयान दे चुके हैं कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर टोल कम हो जाए तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान नितिन गडकरी ने ढाई लेन या दो लेन वाली पक्की सड़कों को टोल फ्री करने का प्रस्ताव दिया था और अधिकारियों से इस पर विचार करने को कहा था। इन सड़कों पर टोल शुल्क चार लेन या उससे अधिक वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगने वाले टोल से 64 फीसदी कम है। देशभर में ऐसे 50 से भी कम टोल प्लाजा हैं और कुछ को छोड़कर बाकी सभी पब्लिक फंडेड सड़कें हैं।Toll Tax
यानी इन सड़कों पर टोल सरकारी एजेंसियां वसूलती हैं। नुकसान की भरपाई सरकार करेगी नुकसान की भरपाई सरकार करेगी इसके अलावा ज्यादातर मामलों में इन टोल से मिलने वाली रकम खर्च की गई रकम से कम होती है। ऐसे में इन सड़कों को टोल फ्री करना कोई बुरा प्रस्ताव नहीं है। सबसे अहम मुद्दा चार लेन या उससे अधिक वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से टोल वसूली का है।
इन सड़कों पर टोल निजी एजेंसियां वसूलती हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर सरकार निजी वाहनों के लिए सालाना पास जारी करती है तो इससे होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार को करनी होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 के दौरान सरकार ने टोल के जरिए कुल 61000 करोड़ की कमाई की है। इसमें निजी वाहनों की हिस्सेदारी करीब 20-21% है। सरकार की बाकी 79-80% आय कमर्शियल और भारी वाहनों से हुई है।Toll Tax
