PVR Cinema Seal : मानेसर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, PVR सिनेमा और कमर्शियल दुकानें सील, डिफाल्टरों में हड़कंप

PVR Cinema Seal : नगर निगम मानेसर ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई शुरू कर दी है। निगम की टीम ने मंगलवार को शहर के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। निगम की इस ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ से टैक्स चोरी करने वाले मॉल मालिकों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।

सेक्टर-80 में चला निगम का डंडा : PVR Cinema Seal
नगर निगम मानेसर की टीम ने सख्त निर्देशानुसार सेक्टर-80 स्थित ‘ऐलान मारकाडो मॉल’ में संचालित पीवीआर (PVR) सिनेमा और ‘आइरिस ब्रॉडवे मॉल’ में स्थित एक कमर्शियल दुकान को सील कर दिया। निगम अधिकारियों के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों पर लंबे समय से लाखों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। बार-बार नोटिस देने और चेतावनी जारी करने के बावजूद इन्होंने निगम के आदेशों को ठेंगा दिखाया, जिसके बाद निगम ने तत्काल प्रभाव से सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया।

संयुक्त आयुक्त की दो-टूक: “नहीं बख्शे जाएंगे डिफाल्टर” : PVR Cinema Seal
नगर निगम मानेसर के संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि निगम अब टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीलिंग की यह कार्रवाई महज शुरुआत है। जो भी संपत्ति मालिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान समय रहते अपना बकाया टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनकी संपत्तियों को बिना किसी पूर्व सूचना के सील कर दिया जाएगा।

30 जून तक आखिरी मौका: ब्याज माफी योजना का उठाएं लाभ : PVR Cinema Seal
निगम प्रशासन ने उन करदाताओं को एक और मौका दिया है जो अपने बकाया टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही ‘प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी योजना’ का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 30 जून है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले पूरे ब्याज को माफ कर दिया गया है।

आम जनता और व्यापारियों के लिए विशेष संदेश : PVR Cinema Seal
निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी अप्रिय स्थिति या सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए नागरिक और व्यापारी तत्काल अपना टैक्स जमा कराएं। निगम की टीमें शहर भर में सर्वे कर रही हैं और टैक्स चोरी करने वालों की सूची तैयार की जा रही है। अगर आप भी बकायादार हैं, तो देरी न करें, क्योंकि 30 जून के बाद निगम की सख्ती और अधिक बढ़ जाएगी और किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।