Haryana News: नायब सैनी सरकार का नया फैसला, अब 100 100 गज के प्लॉट मुफ्त में नहीं मिलेंगे
Haryana Govt News: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना में बड़ा बदलाव किया है, जिससे राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को अब 100-100 गज के प्लॉट मुफ्त में नहीं मिलेंगे।
Haryana News: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना में बड़ा बदलाव किया है, जिससे राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को अब 100-100 गज के प्लॉट मुफ्त में नहीं मिलेंगे।
अब लाभार्थियों को ये प्लॉट किस्तों में हरियाणा हाउसिंग विभाग को भुगतान कर लेने होंगे। यह बदलाव सरकार के दूसरे चरण के विस्तार के अंतर्गत किया गया है। 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आर्थिक रूप से पिछड़े, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना शुरू की थी।
इस योजना के तहत उच्च वर्ग के लोगों को पंचायती जमीन पर 100-100 गज के प्लॉट मुफ्त दिए जाते हैं। अब सरकार दूसरे चरण में इस योजना का विस्तार करने जा रही है। अब राज्य सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए गांवों में प्लॉट के लिए आवेदन मांगे हैं।
फिलहाल वे ही व्यक्ति प्लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इस बार प्लॉट पंचायत नहीं, बल्कि हरियाणा आवास विभाग देगा। हरियाणा आवास विभाग ने सबसे पहले गांवों में पंचायती जमीन को गांव के सर्किल रेट के हिसाब से खरीदा।
विभाग सबसे पहले सड़क, बिजली-पानी, पक्की सड़कें व गलियां, सीवरेज व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर क्षेत्र को तैयार करेगा और फिर यहां 100-100 गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। लाभार्थी प्लॉट की कीमत किश्तों में विभाग को देगा। योजना के तहत प्लॉट के लिए आवेदन करने वाले ग्रामीणों को पहले गांव स्तरीय कमेटी से मंजूरी लेनी होगी।
इसके बाद ब्लॉक स्तरीय कमेटी और अंत में जिला पार्षद की अध्यक्षता में जिला पार्षद आवेदन को मंजूरी देंगे। किस गांव में कितने ग्रामीणों ने आवेदन किया, यह सब ऑनलाइन है।
फरीदाबाद के फतेहपुर तगा, टीकरी खेड़ा, धौज, खोरी जमालपुर, पाखल, पटवा, सरूरपुर, सिरोही व ताजपुर तथा तिगांव के इमामुद्दीनपुर और बल्लभगढ़ के अहमदपुर, छायंसा, हीरापुर, नरियाला, प्रहलादपुर माजरा डीग, दयालपुर, प्याला, सागरपुर, शाहपुर कलां, सिकरौना व गढ़खेड़ा दस गांव में इस योजना को मंजूरी दी गई है।
