LTC Rules : हरियाणा के सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा इस चीज का वेतन और पेंशन
LTC Rules : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाली LTC (Leave Travel Concession) सुविधा के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए निर्देशों के अनुसार अब कर्मचारी पर्यटन के स्थान पर एक महीने का अतिरिक्त वेतन या पेंशन लेने का विकल्प नहीं चुन सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में एलटीसी का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को वास्तविक रूप से यात्रा करनी होगी। इस संबंध में मानव संसाधन विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
1 जनवरी 2028 से लागू होंगे नए नियम
मानव संसाधन विभाग के मुताबिक यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2028 से लागू होगी। इसके साथ ही वर्ष 2009 और उसके बाद जारी किए गए वे सभी आदेश रद्द कर दिए गए हैं, जिनके तहत कर्मचारियों को एलटीसी के बदले एक महीने का वेतन लेने की अनुमति दी गई थी।
बड़ी संख्या में कर्मचारी होंगे प्रभावित
इस फैसले का असर राज्य के बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। इसमें सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के नियमित कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से नियुक्त आउटसोर्स कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी और ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी भी इस निर्णय के दायरे में आएंगे। विभिन्न वैधानिक निकायों के अध्यक्ष और गैर-आधिकारिक सदस्य भी इससे प्रभावित होंगे।
2027 तक ही मिल सकेगा पुरानी सुविधा का लाभ
सरकार के अनुसार मौजूदा 2026–2029 एलटीसी ब्लॉक के दौरान कर्मचारी 31 दिसंबर 2027 तक ही एक महीने की सैलरी या पेंशन के विकल्प का लाभ ले सकेंगे। इसके बाद यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। इस अवधि में लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को पुराने नियमों के अनुसार यात्रा से संबंधित विवरण और खर्च के दस्तावेज जमा कराने होंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देना है उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य एलटीसी योजना को उसके मूल मकसद, यानी पर्यटन और यात्रा को बढ़ावा देने से जोड़ना है। इससे कर्मचारियों को वास्तव में यात्रा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
