Illegal Colony : मानेसर नगर निगम की अवैध कॉलोनियों की बदलेगी सूरत, निगम कॉलोनियों को वैध करने के लिए जल्द भेजेगा प्रस्ताव

Illegal Colony : मानेसर नगर निगम की मासिक बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है । बैठक में पार्षदों ने मानेसर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मुद्दे पर मुहर लगा दी है । अब मानेसर नगर निगम एरिया में आने वाली अवैध कॉलोनियों को वैध करने का रास्ता साफ हो गया है । इसके अलावा भी मानेसर नगर निगम की बैठक में वित्तीय वर्ष के दौरान 52 मुद्दों पर सहमति बन गई हैं । नगर निगम की साधारण बैठक सोमवार को मेयर डॉ इंद्रजीत कौर यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में रखे गए कुल 54 मुद्दों में से 51 पर सहमति बनी। 2 कामों को अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया ।

सोमवार को आयोजित बैठक में सदन ने निर्णय लिया कि निगम क्षेत्र के सभी गांवों में पक्की सड़कें, सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन के कार्य किए जाएं। सभी जोहड़ों और चैपालों का सौदर्यीकरण किया जाए। गांवों में सामुदायिक केंद्र बनाए जाएं। जिन गांवों में निगम की भूमि उपलब्ध हो वहां पर माइक्रो एसटीपी बनाए जाएं। वार्डों में स्पीड ब्रेकर, आरसीसी बेंच, सड़क रिपेयर का काम मोबाइल वैन के जरिए हो। गांवों में ई-लाइब्रेरी, निगम की ओर से बनाई गई इमारतों के रख-रखाव किसी एजेंसी को दिया जाए।

जिन गांवों में निगम की जमीन हो वहां पर एससी चौपाल या अंबेडकर भवन बनाए जाए। वार्डों में तिरंगा लाइटें लगाएं। जिन गांव के पास जमीन नहीं है, वहां पर एचएसआईआईडीसी से एनओसी लेकर गांवों के लिए सामुदायिक केंद्र, बूस्टिंग स्टेशन आदि बनाए जाएं। सभी गांवों में एचकेआरएन के माध्यम से पंप ऑपरेटर, चैकीदार की नियुक्ति हो। निगम क्षेत्र में जगह चिन्हित करके शाॅपिंग काॅम्लेक्स बनाया जाए। निगम क्षेत्र में ठेकेदार को काम अलाॅट करने पर यदि वह समय पर काम को पूरा न करे तो बिना मेयर, संबंधित पार्षद की सलाह के उसकी समय अवधि न बढ़ाई जाए।

निगम के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हो। लाल डोरा क्षेत्र में प्रमाण पत्र की जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाए। जिन गांवों में सामलात भूमि को गैर मुमकिन पहाड़ की श्रेणी में रखा गया, वहां का सर्वे करवाकर उसकी श्रेणी में बदलाव के लिए सरकार को पत्र लिखा जाए। गांव शिकोहपुर में सीएचसी का निर्माण हो। शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाए। पार्षदों के कार्यालय बनवाए जाएं और जिस गांव में सरकारी जमीन नहीं है, वहां पर पोर्टा केबिन बनाए जाएं।

नगर निगम की भूमि की पैमाइश कराकर चारदीवारी की जाए। निगम क्षेत्र की सोसाइटियों के लिए एचएसआईआईडीसी से एनओसी लेकर 2 शमशान घाट का निर्माण किया जाए। बिल्डरों को रेवेन्यू रास्ता देने से पहले संबंधित पार्षद व मेयर टीम की सहमति ली जाए। स्वच्छ भारत मिशन को गति देने के लिए 2 जेसीबी, 34 ट्रेक्टर, 4 जेटिंग मशीन, 20 पानी के टैंकर, 2 सुपर सकर मशीन, 3 स्वीपिंग मशीन, 4 हाइवा, 200 कूड़ेदान सहित 6 बुश कटिंग मशीन व 2 बकिट मशीन खरीदी जाए। इन सभी विकास कार्याें पर सदन ने हामी भरी।

इस दौरान मेयर डाॅ इंद्रजीत कौर यादव ने कहा कि इसके अलावा पार्षदों की सलाह लेकर अन्य विकास कार्यों को भी प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। बैठक में मुद्दा उठाते हुए कहा कि अभी तक किसी भी सरकारी इमारत का हैंडओवर नहीं लिया गया है। इस पर आयुक्त प्रदीप सिंह ने निगम के दोनों संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार व लोकेश यादव को दोनों जोन में बनी इमारतों को हैंडओवर लेने के आदेश दिए। सोसाइटियों में एसटीपी की जांच की जाए, टैंकर के जरिए खुले में एसटीपी का पानी डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

बैठक में निगम सचिव एवं उप-निगम आयुक्त अपूर्व चौधरी, संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार, सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीन यादव, डिप्टी मेयर रीमा चौहान , पार्षद जुममिंद्र, रूची कौशिक, रिपू शर्मा, दिनेश यादव, बालकिशन, कंवरपाल, भूपेंद्र, ज्योति वर्मा, राम प्रकाश, मनोज कुमार, रविंद्र, संगीता यादव, पिंकी, दयाराम, सुमन कुमारी, प्रवेश यादव, रवि कुमार, प्रताप सिंह, नामित पार्षद सत्यदेव शर्मा, किरोड़ी तंवर, शेर सिंह चौहान , नगर निगम के डीटीपी राजेंद्र शर्मा, एक्सईएन मंदीप धनखड़, निजेश कुमार, वासु, सुशील ठाकरान, सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।