Haryana News : 11 नए जिले बनाने को लेकर सरकार के पास पहुंचा प्रस्ताव, मानेसर और पटौदी को किया गया शामिल

Haryana News : हरियाणा में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के पास 11 नए जिलों के गठन और 14 नए उपमंडलों, 4 नई तहसीलों व 27 उप-तहसीलों के गठन से जुड़े प्रस्ताव पहुंचे हैं। यह निर्णय यदि 31 दिसंबर 2025 तक नहीं लिया गया, तो इसके लिए प्रदेश को कम से कम डेढ़ साल तक इंतजार करना पड़ सकता है।

इन प्रस्तावित जिलों में शामिल

असंध (जिला करनाल)

नारायणगढ़ (जिला अंबाला)

मानेसर और पटौदी (जिला गुरुग्राम)

पिहोवा (जिला कैथल)

हांसी और बरवाला (जिला हिसार)

सफीदों (जिला जींद)

गोहाना (जिला सोनीपत)

डबवाली (जिला सिरसा)

डबवाली और हांसी को पहले ही पुलिस जिला घोषित किया जा चुका है।

यह प्रस्ताव पुनर्गठन उप-समिति की 5वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए, जिसकी अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की। बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बतौर सदस्य शामिल हुए।
राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा और विशेष सचिव कमलेश कुमार भादू भी बैठक में मौजूद रहे।

पंवार ने बताया कि समिति को अब तक 73 प्रशासनिक पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ प्रस्तावों पर विचार कर गांव खुंगा (उपमंडल उचाना) को उपमंडल जींद में और गांव खानपुर रोरण (तहसील पिहोवा) में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

नया जिला बनाने के मानदंड
125 से 200 गांव
चार लाख से अधिक जनसंख्या
80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल
इन्हीं मानकों के आधार पर उपमंडल, तहसील और उप-तहसील के गठन के लिए भी मापदंड तय किए गए हैं।

31 दिसंबर तक करना होगा फैसला
अगर 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं हुआ, तो फिर अगली जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण सरकार को जून 2027 के बाद ही बदलाव का अवसर मिलेगा।
भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनगणना से पूर्व प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव 31 दिसंबर तक ही किया जा सकता है।

हरियाणा का वर्तमान प्रशासनिक ढांचा (2025)

मंडल:छह
जिले: 22
उपमंडल: 80
तहसीलें: 94
उप-तहसीलें: 49
खंड: 143
कस्बे: 154
गांव: 6,841
मंत्री पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित और जनप्रतिनिधियों की मांगों के अनुरूप प्रशासनिक ढांचे को नए सिरे से गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में लिए गए सभी प्रस्ताव अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।