Gurugram: दस दिन में सेक्टर-29 से हटेगा अतिक्रमण,निरीक्षण के बाद दी चेतावनी
Gurugram News Network – गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने अतिक्रमण के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है और लेजर वैली पार्क और इसके आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण की व्यापक समस्या को हल करने के लिए 10 दिनों की समय सीमा के भीतर सेक्टर 29 क्षेत्र में सभी अनधिकृत संस्थाओं और संरचनाओं को हटा दिया जाएगा।
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जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्रा ने हाल ही में पार्क का दौरा किया था और सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने निर्देश दिया कि जनता के लाभ के लिए लीजर वैली पार्क का अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए। गुरुग्राम स्थित अधिवक्ता रविंदर जैन जो जिला शिकायत समिति के सदस्य हैं, ने भी विभिन्न मंचों पर सेक्टर 29 से संबंधित मुद्दों को उठाया।
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कार्रवाही करते हुए गुरुग्राम में अतिक्रमण के लिए नोडल अधिकारी सह डीटीपी जीएमडीए श्री आर.एस. बाठ ने एचएसवीपी अधिकारियों के साथ सेक्टर 29 के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। लेजर वैली पार्क से सटी सरकारी जमीन पर 100 से अधिक अनधिकृत झुग्गियां पाई गईं। संबंधित अधिकारियों द्वारा पहले भी झुग्गियों को खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वे जगह खाली करने में विफल रहे।
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निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सेक्टर 29 में बूथ मार्केट में दुकानदार सार्वजनिक स्थान को अपने निजी क्षेत्र के रूप में उपयोग कर रहे थे और उन्होंने अपनी आवंटित दुकान की जगह से पांच गुना अधिक क्षेत्र पर अधिग्रहण कर लिया था।
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इसके अलावा, लेजर वैली पार्क की पार्किंग क्षेत्र में बसों की अवैध पार्किंग भी देखी गई। पार्क में आने वाले लोगों के लिए निर्धारित पार्किंग क्षेत्र पर इन बसों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जो बिना किसी अनुमति के खड़ी थीं।
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डीटीपी जीएमडीए आरएसबाठ ने सभी उल्लंघनकर्ताओं को दो दिन के भीतर अपना अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। एचएसवीपी के अधिकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों को नोटिस भी जारी करेंगे। निरीक्षण दौरे में डीटीपी आरएस बाठ, जीएमडीए की इंर्फोसमेंट विंग तथा एचएसवीपी एस्टेट ऑफिस-2 के अधिकारी मौजूद थे।
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आर एस बाठ ने कहा कि सेक्टर 29 गुरुग्राम के केंद्रीय स्थानों में से एक है और लेजर वैली पार्क शहर का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इन प्रमुख क्षेत्रों को खाली करने और उन्हें अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। सभी संबंधित विभाग अगले 10 दिनों के भीतर एकजुट होकर कार्रवाई करेंगे
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