Water Connection – 15 दिनों में नहीं भरा बिल तो कटेंगे 17 हज़ार से ज्यादा पानी कनेक्शन
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने की गणना उस तारीख से की जाएगी जब संबंधित प्रॉपर्टी की आईडी जारी हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को जवाबदेह ठहराना है जो लंबे समय से अवैध रूप से पानी का उपयोग कर रहे हैं।
Water Connection – गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में 17,373 अवैध पेयजल कनेक्शनों की पहचान की है और अब इन सभी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर रहा है। निगम ने इन उपभोक्ताओं से 15 दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने और वैध मीटर कनेक्शन लगवाने का अनुरोध किया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माने की गणना प्रॉपर्टी आईडी से होगी
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने की गणना उस तारीख से की जाएगी जब संबंधित प्रॉपर्टी की आईडी जारी हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को जवाबदेह ठहराना है जो लंबे समय से अवैध रूप से पानी का उपयोग कर रहे हैं।
नोटिस वितरण में पारदर्शिता और शिकायत तंत्र
नगर निगम के अधिकृत मीटर रीडर इन दिनों चिह्नित उपभोक्ताओं को नोटिस वितरित कर रहे हैं और उनसे लिखित रसीद भी ले रहे हैं ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
यदि किसी उपभोक्ता को नोटिस या कनेक्शन प्रक्रिया से संबंधित कोई संदेह है, तो वे सेक्टर-34 नगर निगम कार्यालय, सेक्टर-42 कार्यालय, या सिविल अस्पताल के सामने स्थित पुराने कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। उपभोक्ता निगम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि नोटिस वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। यदि कोई व्यक्ति नोटिस के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि मांगता है, तो उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे उसे कोई भुगतान न करें और तत्काल नगर निगम को इसकी सूचना दें।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
वैध पेयजल कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है। उपभोक्ता नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.mcg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। निगम क्षेत्र में स्थित सभी रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए वैध जल कनेक्शन लेना अनिवार्य है।
अवैध कनेक्शनों पर होगी सख्त कार्रवाई
अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका ने बताया कि यह कदम शहर में जल प्रबंधन व्यवस्था को पारदर्शी और स्थायी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जो उपभोक्ता समय रहते वैध मीटर कनेक्शन नहीं करवाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम न केवल जल संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करेगा, बल्कि उन उपभोक्ताओं के साथ भी न्याय करेगा जो वर्षों से वैध रूप से कनेक्शन लेकर शुल्क का भुगतान कर रहे हैं।
