ED Action : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर की 206 करोड़ की जमीन और कमर्शियल यूनिट्स अटैच

ED Action :  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व में एम/एस इंटाइम प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड) की करीब 206.40 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत 6 मार्च 2026 को की गई।

ईडी के अनुसार अटैच की गई संपत्तियों में हरियाणा के सोनीपत जिले के कामासपुर में लगभग 8.3 एकड़ भूमि और कई कमर्शियल यूनिट्स शामिल हैं। ये संपत्तियां टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के नाम पर हैं।

ईडी ने यह जांच दिल्ली पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज 26 एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी। आरोप है कि टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके प्रमोटरों ने हजारों होमबायर्स से फ्लैट और प्लॉट देने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन तय समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए। कई मामलों में 16 से 18 साल की देरी के बावजूद ग्राहकों को कब्जा नहीं दिया गया।

जांच में सामने आया कि कंपनी ने सोनीपत में कई हाउसिंग और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर करीब 14,105 ग्राहकों से लगभग 4619.43 करोड़ रुपये एडवांस बुकिंग के रूप में लिए थे। हालांकि कई प्रोजेक्ट्स में अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी जारी नहीं हुआ है और ‘पार्क स्ट्रीट’ नामक एक प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है।

ईडी के मुताबिक कंपनी के प्रमोटरों और निदेशकों ने ग्राहकों से लिए गए पैसे को प्रोजेक्ट पूरा करने के बजाय अन्य कंपनियों और जमीन खरीदने में लगा दिया। इसके अलावा कंपनी ने ग्राहकों के पैसे से अपने लोन चुकाने और निवेश करने का भी काम किया, जिससे प्रोजेक्ट में देरी हुई और खरीदारों को समय पर कब्जा नहीं मिल पाया।

ईडी ने बताया कि इससे पहले भी इस मामले में 45.48 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं। अब तक कुल अटैच संपत्तियों का मूल्य 251.88 करोड़ रुपये हो चुका है। मामले में आगे की जांच जारी है।