Drone Survey : गुरुग्राम के इन 42 गांवों में GMDA का बड़ा एक्शन, 250 अवैध निर्माणों पर गिरेगी गाज, हर महीने ड्रोन से होगा सर्वे

Drone Survey : गुरुग्राम के 42 गांवों में जल्द ही ड्रोन सर्वे कराया जाएगा और इन गांवो में बनाए गए अवैध निर्माणों की पहचान की जाएगी । जिसके बाद इन अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा । GMDA द्वारा जल्द ही इन 42 गांवों में ड्रोन सर्वे कराया जाएगा । अभी तक गुरुग्राम में ड्रोन सर्वे के माध्यम से 250 से ज्यादा अवैध निर्माणों की पहचान की जा चुकी है । नए अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के लिए अब हर महीने ड्रोन सर्वे किया जाएगा ।

इसको लेकर जीएमडीए ने फैसला लिया है कि इन गांवों का ड्रोन से सर्वे करवाया जाएगा । इस सर्वे के बाद मौके का निरीक्षण किया जाएगा । जहां-जहां अवैध निर्माण हुए हैं, वहां पर जमीन की पैमाइश करने के बाद जमीन या मकान मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे । जहां अवैध निर्माण चल रहे हैं, उन्हें रुकवाया जाएगा । नए निर्माण को पनपने नहीं दिया जाएगा । हर महीने इन गांवों में ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा ।

सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के पांच किलोमीडर दायरे में किसी भी तरह का निर्माण बिना मंजूरी के नहीं किया जा सकता है । अधिकारियों के संज्ञान में आया है कि इस दायरे में कुछ लोगों ने फार्म हाउस, होटल और ढाबे बना लिए हैं । सर्वे के बाद इन्हें नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है ।

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250 अवैध निर्माणों की हुई पहचान (Drone Survey)

जीएमडीए के अधीन गुरुग्राम ब्लॉक के गांव बुढेड़ा, साढराणा, चंदू, हमीरपुर, टीकली, अकलीमपुर, गैरतपुर बास, मांकडोला आते हैं, जबकि मानेसर में ग्वालियर, हसनपुर, बिनौला, बिलासपुर, पथरेड़ी, चांदला डूंगरवास, लांगड़ा, उदयपुरी, बाघनकी, खेड़की, सकतपुर आते हैं।

इसके अलावा फर्रुखनगर ब्लॉक में सुल्तानपुर, कालियावास, सैदपुर मोहम्मदपुर, खेंटावास, धानावास, बाबरा बाकीपुर, ख्वासपुर, बासलांबी, खरखड़ी, मोकलवास, फकरपुर, सांपका, जमालपुर, ततारपुर, जटौला, जुडौला, ताजनगर, फाजिलपुर बादली, मुबारिकपुर, पातली हाजीपुर, इकबालपुर, झांझरौला और सरबसीपुर आते हैं।

GMDA को सूचना मिली है कि इन गांवों में अवैध रूप से कुछ कॉलोनियां काटी जा रही हैं। इसके अलावा जीएमडीए से बिना अनुमति लिए मकानों, दुकानों और वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है।

GMDA के एन्फोर्समेंट के नोडल अधिकारी आर.एस. बाठ ने बताया है कि जीएमडीए ने इन गांवों में 250 अवैध निर्माण की पहचान की है । इन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं । नोटिस मिलने के 15 दिन में इन्हें जवाब दाखिल करना है । संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन अवैध निर्माणों को मलबे में मिलाया जाएगा । इन अवैध निर्माण में 90 प्रतिशत दुकानों और वेयर हाउस का निर्माण हुआ है । अब जीएमडीए इन्हें जल्द गिरा सकता है ।

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गांवों में कृषि योग्य भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है । यदि कृषि भूमि पर किसी तरह का निर्माण करना है तो उसके लिए जीएमडीए से सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) करवाना होगा । इसके बाद नक्शे मंजूर करवाकर निर्माण करना होगा । इस तरह निर्माण करके लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी । बिना मंजूरी के निर्माण करने से तोड़फोड़ का डर बना रहेगा । लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा ।