DDA Scheme: दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, इस प्राइम लोकेशन पर DDA देगा रिहायशी प्लॉट का ऑफर, मिलेंगी ये सुविधाएं
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी आगामी नीलामी योजना में प्रमुख स्थानों पर आवासीय भूखंड देने की रणनीति तैयार की है।
DDA Scheme: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी आगामी नीलामी योजना में प्रमुख स्थानों पर आवासीय भूखंड देने की रणनीति तैयार की है। डीडीए, जिसने अब तक फ्लैट विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, ने हाल ही में दक्षिणी दिल्ली के डी6 वसंत कुंज में 118 भूखंडों को चिह्नित करने के लिए एक विशेषज्ञ फर्म को काम पर रखने की प्रक्रिया शुरू की है।
डीडीए ने सीमांकन (भूखंडों का सीमांकन) के साथ-साथ आसपास की सड़कों और तूफानी जल निकासी और सीवरेज और जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने जैसी सेवाओं को विकसित करने के लिए एक अनुभवी एजेंसी का चयन करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए एक नोटिस जारी किया है, एक अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा, “इसका विचार ई-नीलामी के लिए साइट तैयार करना है।”
आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन
अधिकारियों ने सेक्टर डी6 वसंत कुंज मेगा हाउसिंग के गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ब्लॉकों के लिए सतही पार्किंग (सरफेस पार्किंग) विकसित करने के लिए साइटों की भी पहचान की है। डीडीए ने इन सोसायटियों को विकसित किया है। अधिकारी ने बताया, “उचित पार्किंग स्थल की बहुत मांग थी। इससे 1,904 फ्लैटों के निवासियों को पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी। इस बीच, प्लॉटों के विकास से उन लोगों या खरीदारों को मदद मिलेगी जो इसे पसंद करते हैं।”
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन सभी कार्यों को कार्य सौंपने के बाद 365 दिनों (एक वर्ष) में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अधिकारी ने बताया, “योजना और डिजाइन के लिए अधिकतम तीन महीने का समय दिया जाएगा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी से जांच भी शामिल है। वहीं, वास्तविक निष्पादन (निष्पादन) के लिए कार्य आवंटित होने के नौ महीने बाद समय मिलेगा।”
परियोजना में नालियों, सीवरेज, जलापूर्ति और वर्षा जल संचयन जैसी सेवाओं की योजना और डिजाइनिंग शामिल है। इन सभी योजनाओं को स्थानीय नगर निकाय से भी मंजूरी लेनी होगी। परियोजना योजना में कहा गया है, “उपर्युक्त सभी सेवाओं की तैयारी और पूर्णता योजना प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार प्रस्तुत की जाएगी।”
इसके अलावा, फुटपाथ, पार्क और लॉन में फैक्ट्री में बने पेवर ब्लॉक लगाना भी शामिल है। विभिन्न स्थानों पर आवश्यक मजबूती, मोटाई और आकार के ड्राइववे (कारों के लिए रास्ते) बनाना भी इसी परियोजना का हिस्सा है। नालियों या सीवर लाइनों को मौजूदा मैनहोल से जोड़ना और इमारतों के मलबे, ध्वस्त या अपशिष्ट पदार्थों को लोडिंग, परिवहन और डंपिंग आदि सहित यांत्रिक साधनों (यांत्रिक साधनों) द्वारा साइटों से हटाना भी परियोजना में शामिल है।
निविदा आमंत्रण (टेंडर) नोटिस के अनुसार, लगभग 7.5 करोड़ रुपये की लागत वाला पूरा काम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। साथ ही, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के मानदंडों का पालन करना होगा। नोटिस में यह भी कहा गया है कि विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों में पेड़ों की न्यूनतम कटाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
नोटिस में इस बात पर जोर दिया गया है कि “सभी वैकल्पिक प्रस्तावों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए और उन्हें रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। विकास परियोजनाओं के लिए चिह्नित क्षेत्र में किसी भी फील्ड स्टाफ द्वारा कोई भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए या स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वन विभाग से औपचारिक और अंतिम अनुमति प्राप्त न हो जाए।”
