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Gurugram में घटिया सड़क बनाने पर ठेकेदार पर लगाया लाखों का जुर्माना, ब्लैकलिस्ट की चेतावनी

निगम ने एजेंसी को काम में सुधार के निर्देश दिए, लेकिन मॉनसून के बाद जब काम दोबारा शुरू हुआ, तब भी ठेकेदार ने गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया। इस लगातार लापरवाही के चलते निगम ने ठेका राशि का 10% यानी लगभग ₹57.5 लाख का जुर्माना कंपनी पर लगाया है और उसे अंतिम नोटिस जारी कर दिया है।

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Gurugram:  शहर में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने एक ठेकेदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मालिबु टाउन क्षेत्र में सड़क रिकार्पेटिंग के काम में गुणवत्ता मानकों का लगातार उल्लंघन पाए जाने पर निगम ने देशवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 10 प्रतिशत की भारी पेनल्टी लगाई है और उसे ब्लैकलिस्ट करने की अंतिम चेतावनी जारी की है।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिक सुविधाओं से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के विरुद्ध तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, मालिबु टाउन की सड़कों की रिकार्पेटिंग का ठेका देशवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को 5.75 करोड़ रुपये की लागत से सौंपा गया था। एजेंसी ने मॉनसून से पहले काम शुरू किया, लेकिन निगम के निरीक्षण में कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई।

निगम ने एजेंसी को काम में सुधार के निर्देश दिए, लेकिन मॉनसून के बाद जब काम दोबारा शुरू हुआ, तब भी ठेकेदार ने गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया। इस लगातार लापरवाही के चलते निगम ने ठेका राशि का 10% यानी लगभग 57.5 लाख का जुर्माना कंपनी पर लगाया है और उसे अंतिम नोटिस जारी कर दिया है।

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने इस कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर के नागरिकों को बेहतर और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि “किसी भी एजेंसी को लापरवाही करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।”

कमिश्नर ने सभी इंजीनियरों और अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे विकास कार्यों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी कार्य में अनियमितता या निर्धारित मानकों में कमी पाई जाती है, तो तुरंत रिपोर्ट तैयार कर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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