Bulldozer Action : पॉश इलाके में साढ़े चार KM सड़क पर चला पीला पंजा, कई पीजी-गेस्ट हाउस किए सील
Bulldozer Action : टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर एनफोर्समेंट (डीटीपीई) ने शुक्रवार को डीएलएफ फेज-3 में एक बार फिर रेस्टोरेशन, सीलिंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। डीटीपीई अमित माधोलिया के नेतृत्व में चलाया गया यह अभियान डीएलएफ फेज-1 से 5 में अवैध निर्माण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के विरूद्ध जारी कार्रवाई का तीसरा चरण है। इससे पहले विभाग फेज-3 में दो चरणों में पांच दिनों तक अभियान चला चुका है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप की जा रही हैं।
शुक्रवार को S, T और सिरिस रोड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए अवैध कमरे, ड्राइंग रूम, सर्वेंट रूम और शौचालय हटाए गए। साथ ही अवैध रूप से संचालित पीजी, गेस्ट हाउस और कार्यालयों को भी सील किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रही।
स्टिल्ट प्लस 4 इमारतों के अंदर चले बुलडोज़र
कार्रवाई के दौरान एस-7/6 में स्टिल्ट में बने सर्वेंट रूम और शौचालय को ध्वस्त किया गया। एस-9/20 में स्टिल्ट में बनाया गया ड्राइंग रूम और शौचालय हटाया गया। मौलसरी एवेन्यू-82 में स्टिल्ट में बने तीन सर्वेंट रूम और शौचालय भी तोड़े गए। वहीं एस-7/15 के भवन मालिक ने स्टिल्ट में बनाया गया ड्राइंग रूम स्वयं हटाकर भवन को मूल स्वरूप में बहाल कर दिया।
सीलिंग अभियान के तहत एस-9/21-22 स्थित भवन के बेसमेंट में संचालित संजीव टंडन आर्किटेक्ट कार्यालय को सील किया गया। टी-1/1 स्थित 15 कमरों वाले अवैध टाउन हाउस (ओयो) गेस्ट हाउस की पूरी इमारत सील कर दी गई। टी-7/1 स्थित कैडबरी कंपनी नाम से संचालित 14 कमरों वाले अवैध गेस्ट हाउस को पूरी तरह सील कर दिया गया। इसके अलावा टी-2/10 में स्टिल्ट में बने पांच सर्वेंट रूम तथा एसआर-47 में स्टिल्ट में बने तीन सर्वेंट रूम भी सील किए गए ।
अभियान के साथ-साथ विभाग ने डीएलएफ फेज-3 में करीब 4.5 किलोमीटर राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) को अतिक्रमण मुक्त कराया। लगभग तीन दर्ज़न से अधिक मकानों के बाहर सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान गार्ड रूम, ग्रिल, चबूतरे, गमले, सजावटी निर्माण और अन्य अवैध कब्जे हटाए गए।
डीटीपीई अमित माधोलिया ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अवैध निर्माण, रिहायशी भवनों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
