Big News : जनगणना के काम में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 11 कर्मचारियों पर FIR दर्ज

Big News : नगर निगम मानेसर क्षेत्र में चल रहे जनगणना (Census) के कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नगर निगम के आयुक्त प्रदीप सिंह ने जनगणना कार्य की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की।

इस बैठक के दौरान काम में ढिलाई और लापरवाही बरतने के आरोप में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करा दी गई। इनमें से 8 लोगों के खिलाफ मानेसर थाना और 3 लोगों के खिलाफ खेड़की दौला थाने में मामला दर्ज किया गया है।

निगम आयुक्त प्रदीप सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि जनगणना का कार्य राष्ट्रहित से जुड़ा है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही या ढिलाई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस कार्य को पूरी गंभीरता से लेते हुए ‘युद्धस्तर’ पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक के दौरान आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र में जनगणना की गति उम्मीद और अपेक्षा के मुताबिक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की ओर से पर्याप्त संसाधन और जरूरी मैनपावर (कर्मचारी) उपलब्ध कराए गए हैं, इसके बावजूद परिणामों में कमी दिखना चिंताजनक है।

आयुक्त ने मौके पर मौजूद संयुक्त आयुक्त, उप-निगम आयुक्त, एक्सईएन (XEN) और एसडीओ (SDO) को निर्देश दिए कि वे इस पूरे कार्य की सूक्ष्म मॉनिटरिंग (बारीकी से निगरानी) करें। जिन एन्यूमरेटरों (गणनाकताओं) ने अभी तक संबंधित ऐप पर जनगणना का डाटा अपलोड नहीं किया है, उनकी सूची बनाकर उनके खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

आयुक्त प्रदीप सिंह ने अधिकारियों को इस कार्य का महत्व समझाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मिली इस जिम्मेदारी को सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर समय पर पूरा करें।

जनगणना के माध्यम से ही देश और राज्य के भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं का खाका तैयार किया जाता है। इन वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ही आम जनता को बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसलिए आंकड़ों में शुद्धता और समयबद्धता बेहद जरूरी है।

निगम आयुक्त ने संयुक्त आयुक्त एवं जनगणना के नोडल अधिकारी पुनीत कुमार को विशेष तौर पर आदेश दिए कि यदि कोई कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालक या स्कूलों के प्रतिनिधि जनगणना के काम में सहयोग करने से कतरा रहे हैं, तो उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखकर इन स्कूलों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार, लोकेश यादव, उप-निगम आयुक्त अपूर्व चौधरी, एक्सईएन मंदीप धनखड़, सुशील ठाकरान, वासू बग्गन, और SDO विकास शर्मा, संजोग शर्मा, अनिल मलिक, शशिकांत, विपिन बूरा, रविंद्र दहिया समेत नगर निगम के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।