8th Pay Commission Big update: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, इसी साल होगा सैलरी रिविजन, हुई घोषणा

8th Pay Commission Big update: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देश के करोड़ों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे निराशाजनक हैं। सूत्रों के मुताबिक आयोग के गठन में देरी और TOR (Terms of Reference) के अधूरे होने के कारण यह प्रक्रिया 2027 तक टल सकती है।

आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ

वेतन आयोग के गठन से लेकर उसके क्रियान्वयन तक की प्रक्रिया में कई तरह की देरी होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों में अभी से बेचैनी बढ़ गई है। सरकार की ओर से अभी तक आयोग का गठन नहीं किया गया है और टीओआर (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) भी तय नहीं किया गया है। वेतन वृद्धि प्रक्रिया में देरी तय लग रही है। कृपया हमें बताएं कि इस देरी का कारण क्या है और इसका आपके वेतन पर क्या असर पड़ेगा।

8वें वेतन आयोग के गठन में देरी का एक बड़ा कारण

8वें वेतन आयोग के गठन में देरी का एक बड़ा कारण यह है कि इसके ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (टीओआर) अभी तक तय नहीं किए गए हैं। टीओआर ही वह नींव है, जिस पर वेतन आयोग की पूरी इमारत खड़ी होती है। यहीं पर यह तय होता है कि आयोग सरकार को किन मुद्दों पर सिफारिशें देगा, उसकी सिफारिशों का दायरा क्या होगा और उसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए कितना समय मिलेगा।

टीओआर तैयार करने की प्रक्रिया में समय लगेगा

सूत्रों के मुताबिक इस बार टीओआर तैयार करने की प्रक्रिया में काफी समय लगेगा। जब तक सरकार टीओआर को अंतिम रूप नहीं दे देती, तब तक न तो आयोग का औपचारिक गठन हो सकता है और न ही यह अपना काम शुरू कर सकता है। वेतन संशोधन 2027 तक टल सकता है प्रशिक्षण में इस देरी का सीधा असर सिफारिशों के क्रियान्वयन पर पड़ेगा। मौजूदा हालात को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि-

025 के अंत तक आयोग का गठन

अगर प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई गई तो 2025 के अंत तक आयोग का गठन हो सकता है। गठन के बाद आयोग को देशभर के कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 15 महीने लगेंगे। उनके मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2027 की शुरुआत में सरकार को सौंपी जा सकती है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इसे कैबिनेट को भेजेगी और फिर इसके क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि 2027 में ही मिलने की संभावना है।

एडजस्टमेंट फैक्टर ?

एडजस्टमेंट फैक्टर तय करता है कि वेतन में कितनी वृद्धि होगी। यह आपके मूल वेतन से गुणा की गई संख्या होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 गुना थी। लंबे समय से कर्मचारी संगठन 3.68 गुना वृद्धि की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, वह चौंकाने वाली है। सूत्रों ने बताया कि 8वें वेतन आयोग में एडजस्टमेंट फैक्टर 1.92 ज्यादा था। सरकार इसमें कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं है। अगर एडजस्टमेंट फैक्टर 1.92 पर ही रहता है, तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे अपेक्षित वेतन वृद्धि नहीं होगी।

2026 से लेकर नया वेतन लागू होने तक…

अगर सरकार 2027 में सिफारिश लागू भी करती है, तो यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो कर्मचारियों को पूरे अंतराल में एरियर मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि जनवरी 2026 से लेकर नया वेतन लागू होने तक वेतन वृद्धि का सारा पैसा एक साथ आपके खाते में आ जाएगा।

कर्मचारी संगठन नाराज

हालांकि, इस पर अंतिम फैसला सरकार की मंशा और आयोग की सिफारिश पर निर्भर करता है। आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले टीओआर (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) तैयार किया जाना जरूरी है। वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी से कर्मचारी संगठन नाराज हैं। वे सरकार पर टीओआर को तत्काल अंतिम रूप देकर आयोग बनाने का दबाव बनाते रहे। उनकी मांग है कि सिफारिशें हर हाल में एक जनवरी 2026 से लागू की जाएं और देरी होने पर बिना किसी कटौती के पूरा एरियर दिया जाए।

टीओआर के बिना आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो सकतीं

दरअसल टीओआर ने ही आयोग का गठन किया है। टीओआर के बिना आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो सकतीं। सूत्रों के मुताबिक टीओआर के मसौदे पर अभी विचार-विमर्श किया जा रहा है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। फिलहाल सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आयोग का गठन दूसरी छमाही या 2025 के अंत में हो सकता है।