8th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों में दौड़ी ख़ुशी की लहर, सरकार ने वेतन में इतनी बढ़ोतरी को दिखा दी हरी झंडी

8th Pay Commission: लो जी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज आ गई है। केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं।

यह आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा। अभी तक इसकी ToR (Terms of Reference) और सदस्यों की नियुक्ति अधूरी है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट ने इसपर बड़ी उम्मीदें जगा दी हैं। 8th Pay Commission

पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से अपना कार्यकाल शुरू करेगा, लेकिन अब यह असंभव लगता है। क्योंकि अभी तक ToR को अंतिम रूप देने और प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में ज्यादा काम नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के तहत अपनी सैलरी में 34% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। 8th Pay Commission Update

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद, इनसे न केवल सरकारी कर्मचारियों की आय में ग्रोथ होगी, बल्कि देश में उपभोक्ता खर्च को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग ने 14% की मामूली सैलरी हाइक लागू की थी। हमें उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 1.1 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने हेतु सैलरी और पेंशन में 30-34% की वृद्धि की घोषणा करेगा। 8th Pay Commission Update

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है यानी कर्मचारियों के मौजूदा मूल वेतन में इसी गुणक से वृद्धि करके नया वेतन तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके वजह से न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। हालांकि, महंगाई भत्ते (DA) को रीसेट करने के बाद, वास्तविक ग्रोथ केवल 14.3% ही रही। 8th Pay Commission Update

अभी तक इसके संदर्भ की शर्तें (ToR), अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना पर संदेह गहरा रहा है। एंबिट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग को लागू होने में 18-24 महीने लगे थे। इसलिए, अगर प्रक्रिया में और देरी होती है, तो यह आयोग वित्त वर्ष 2026-27 में लागू हो सकता है। 8th Pay Commission Update

एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि सैलरी और पेंशन में 30-34% की इस ग्रोथ से सरकार पर 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसका सीधा असर GDP पर 30-50 आधार अंकों तक देखा जा सकता है। रिपोर्ट का यह भी अनुमान है कि इससे देश में उपभोक्ता खर्च तेज़ी से बढ़ेगा और इससे FMCG, BFSI, रिटेल और ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी फ़ायदा होगा। 8th Pay Commission Update

पेंशनभोगियों को बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी मिलेगी। हालांकि, वे HRA या अन्य भत्तों के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्रतिशत के आधार पर थोड़ा कम लाभ मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत अब वित्त वर्ष 2026 से अंतिम वेतन (आधार वेतन के रूप में) का 50% सुनिश्चित किया गया है। यह नई पेंशन योजना यूपीएस अप्रैल 2025 से लागू हो गई है और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का विकल्प बन गई है। 8th Pay Commission