GRAP : दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से राहत, CAQM ने हटाया GRAP-3, लेकिन निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध और 50% WFH का नियम रहेगा जारी
AQI में सुधार के बाद बड़ा फैसला; 20 नवंबर तक लागू रहेंगी एहतियाती पाबंदियां, जानिए क्या खुला और क्या रहेगा बंद।

GRAP Stage-3/नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-3 (‘गंभीर’ श्रेणी) की पाबंदियों को हटाने (Revoke) का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, आयोग ने साफ किया है कि 30 अक्टूबर को जारी किए गए विशेष एहतियाती आदेश—जिसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक और दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम (WFH) का नियम लागू किया गया था—20 नवंबर, 2026 तक यथावत जारी रहेंगे।


मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को GRAP पर गठित सब-कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र की वायु गुणवत्ता और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) व IITM के पूर्वानुमानों की समीक्षा की गई। बैठक में पाया गया कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में लगातार सुधार हो रहा है और मंगलवार को यह घटकर 204 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में AQI के ‘खराब’ (Poor) से ‘बेहद खराब’ (Very Poor) श्रेणी में रहने की संभावना है, न कि ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में। इसी आधार पर 6 नवंबर को लागू किए गए स्टेज-3 के प्रतिबंधों को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया।
क्या जारी रहेगा और किस पर रहेगी पाबंदी? (प्रमुख बिंदु)
50% वर्क फ्रॉम होम (WFH) का नियम 20 नवंबर तक लागू: आयोग ने स्पष्ट किया है कि 30 अक्टूबर, 2026 को जारी आदेश के पैरा 6(ii) के तहत 5 नवंबर से 20 नवंबर तक की अवधि के लिए लागू नियम अभी जारी रहेंगे। इसके तहत दिल्ली (NCT) समेत एनसीआर के प्रमुख जिलों—गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में राज्य सरकार के कार्यालय और निजी (प्राइवेट) दफ्तर अधिकतम 50% कर्मचारी क्षमता (Staff Strength) के साथ ही भौतिक रूप से (ऑफिस आकर) काम करेंगे, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम (Work From Home) करेंगे। (आवश्यक सेवाओं और विशेष औद्योगिक संस्थानों को इससे छूट रहेगी)।
निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक बरकरार: 30 अक्टूबर के आदेश के तहत पूरे एनसीआर में धूल उड़ाने वाले निर्माण (Outdoor Construction) और तोड़फोड़ (Demolition) कार्यों पर लगी पाबंदी 20 नवंबर तक जारी रहेगी। केवल रेलवे, मेट्रो सेवाएं, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT), अस्पताल, जलापूर्ति व स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा से जुड़ी परियोजनाओं और राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स को ही इससे छूट दी गई है। इसके अलावा, हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन और टेलीकॉम जैसे लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
सीलबंद साइटों को खोलने की अनुमति नहीं: आयोग के निदेशक (तकनीकी) आर.के. अग्रवाल द्वारा जारी आदेश में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिन कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइटों को नियमों के उल्लंघन के कारण विशेष रूप से बंद (Closure Order) करने का आदेश दिया गया था, वे आयोग की बिना किसी विशेष अनुमति के किसी भी परिस्थिति में दोबारा काम शुरू नहीं कर सकेंगी।
स्टेज-1 और स्टेज-2 के नियम और सख्त होंगे: भले ही स्टेज-3 हटा लिया गया है, लेकिन सर्दियों के प्रतिकूल मौसम को देखते हुए पूरे एनसीआर में GRAP स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत कार्रवाई न केवल जारी रहेगी, बल्कि सभी संबंधित एजेंसियों को इसे और अधिक तेज (Intensify) करने का निर्देश दिया गया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण का स्तर दोबारा ‘गंभीर’ या ‘अति गंभीर’ श्रेणी में न पहुंचे।
नागरिकों से विशेष अपील CAQM ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों, पुलिस प्रमुखों, नगर निगमों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही, आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए GRAP स्टेज-1 और 2 के तहत ‘सिटिजन चार्टर’ (नागरिक नियमों) का सख्ती से पालन करें, ताकि हवा की गुणवत्ता को फिर से बिगड़ने से रोका जा सके।
GRAP स्टेज-3 हटने से क्या मिली राहत? (एक नजर में)
निजी और सरकारी दफ्तर: 20 नवंबर तक 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे (फिलहाल कोई बदलाव नहीं)।
सामान्य निर्माण कार्य: 20 नवंबर तक बंद रहेंगे (फिलहाल कोई बदलाव नहीं)।
अन्य गतिविधियां (जो स्टेज-3 में बंद थीं): स्टेज-3 हटने से अब उन पाबंदियों में राहत मिलेगी जो केवल स्टेज-3 के तहत लागू थीं (जैसे BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर लगी अतिरिक्त रोक आदि, बशर्ते स्थानीय प्रशासन ने कोई अलग आदेश जारी न किया हो)।
