8th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी दुखभरी खबर, कर्मचारियों को 2026 में भी नहीं मिलेगा फायदा, जानें नया अपडेट
Central Government Employees News: देशभर में केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं। इस आयोग के ज़रिए वेतन, पेंशन और भत्तों में भी बड़ा बदलाव तय होगा।
8th Pay Commission: देशभर में केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं। इस आयोग के ज़रिए वेतन, पेंशन और भत्तों में भी बड़ा बदलाव तय होगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह आयोग तय समय पर लागू हो पाएगा? 8वें वेतन आयोग की शुरूआत निर्धारित समय से विलंबित हो सकती है।
कब लागू होगा आठवाँ वेतन आयोग?
दरअसल, 7वें वेतन आयोग का गठन मई 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गईं। वर्तमान में, संदर्भ की शर्तें (ToR) यानी जबकि नए आयोग के अधिकार और दिशा जून 2025 तक तय नहीं होंगे, फिर जनवरी 2026 तक इसके लागू होने की संभावना बहुत कम लगती है। रिपोर्ट के अनुसार, कार्यान्वयन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में विलंबित हो सकता है।
6वां और 7वां वेतन आयोग
अब तक के वेतन आयोगों में सरकार ने वेतन तय करने के कई अलग-अलग तरीके अपनाए हैं। छठे वेतन आयोग ने वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की शुरुआत की, जिससे वेतन प्रणाली थोड़ी सरल हो गई। सातवें वेतन आयोग ने फिर खेल बदल दिया। यहीं पर 24-स्तरीय वेतन मैट्रिक्स पेश किया जाता है, जिसके आधार पर प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट तरीके से वेतन तय किया जाता है। इसमें समायोजन कारक को 2.57 पर बनाए रखा गया, जो मूल वेतन में वृद्धि का मुख्य आधार है।
मूल वेतन में वृद्धि कितनी?
यद्यपि सरकार द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि समायोजन कारक 2.5 से 2.8 के बीच हो सकता है। इसका मतलब यह होगा कि मौजूदा मूल वेतन में वृद्धि उसी अनुपात में तय की जाएगी। लेकिन जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी कहना केवल अटकलें ही होंगी। ऐसे में जब 8वें वेतन आयोग की कोई योजना भी तैयार नहीं है, तो जनवरी 2026 से इसका लागू होना मुश्किल लग रहा है।
