IMT Manesar Strike : मानेसर में सेलरी बढ़ाने के लिए हड़ताल पर सात हजार कर्मचारी, डीसी ने 163 धारा लगाई

IMT Manesar Strike :  औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी मानेसर में बुधवार को स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी शर्तों की मांग को लेकर दस  कंपनियों के करीब  सात हजार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला श्रमिक भी शामिल हुईं। कर्मचारियों के उग्र प्रदर्शन और पुलिस के साथ हुई नोकझोंक को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से धारा 163 लागू कर दी है।

  बड़ी कंपनियों के कर्मचारी सुबह से ही कंपनी गेटों के बाहर धरने पर बैठ गए। हड़ताल के दौरान उस समय हंगामा बढ़ गया जब पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों का वीडियो बनाना शुरू किया। इससे नाराज कर्मचारियों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की और उनके मोबाइल छीनने का प्रयास किया। कर्मचारियों ने  आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन को प्रबंधन की तरफदारी बंद करनी चाहिए।

कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से कंपनियों में उनका शोषण किया जा रहा है। उनकी मुख्य शिकायतें हैं महंगाई बढ़ने के बावजूद कई सालों से सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। 8 घंटे काम के बदले मात्र 12 हजार रुपये मिलते हैं, जिसमें कई तरह की कटौतियां कर ली जाती हैं।  कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए सुरक्षा उपकरण और स्थायी नौकरी की मांग लंबे समय से लंबित है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लंबे समय से शोषण का शिकार हैं। न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम भुगतान, सुरक्षा और स्थायीकरण जैसी मांगें वर्षों से लंबित हैं।  इसके बाद अब कंपनियों के कर्मचारी भी आंदोलन की राह पर हैं। इससे मानेसर के पूरे औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

बिगड़ती कानून-व्यवस्था को देखते हुए डीसी अजय कुमार ने आईएमटी मानेसर में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत  बिना अनुमति 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लाठी, डंडा, गंडासा या किसी भी प्रकार का हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर आने पर रोक है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

न्यूनतम वेतन में वृद्धि को मंजूरी

देर शाम जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में न्यूनतम वेतन (Minimum Wages) की दरों में वृद्धि को स्वीकृति दे दी गई है। डीसी ने बताया कि बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। उन्होंने कर्मचारियों से शांति बनाए रखने और काम पर लौटने की अपील की है। हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, प्रदर्शन जारी रहेगा।