Haryana में खत्म होगा जमीन का झगड़ा, CM सैनी ने दिए ऑन द स्पॉट समाधान के आदेश

Haryana मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए राजस्व विभाग को विशेष निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा विजन-2047 के तहत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 5 वर्षीय कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन संबंधी पुराने विवादों को सुलझाने के लिए अब सभी जिलों में राजस्व लोक अदालतें लगाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये अदालतें राष्ट्रीय लोक अदालतों की तर्ज पर काम करेंगी। यहाँ उपायुक्त (DC), एसडीएम (SDM) और तहसीलदार दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठाकर आपसी सहमति से समयबद्ध तरीके से समाधान करवाएंगे। इसके लिए पटवारियों के माध्यम से गांव-गांव में जागरूकता फैलाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग इन अदालतों का लाभ उठा सकें।

बैठक में विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कई भविष्योन्मुखी योजनाओं की जानकारी दी। राजस्व संबंधी अदालती मामलों के लिए नया डिजिटल सिस्टम लागू होगा। अब तक 4 लाख पेपरलेस रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। अब किसी भी तहसील में 15 दिन से ज्यादा कोई आवेदन लंबित नहीं रहेगा। विदेशों या दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए अब व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ‘फेसलेस रजिस्ट्रेशन’ की सुविधा शुरू की जाएगी। स्टाम्प की बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए इसे ब्लॉक-चैन तकनीक से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी नवनियुक्त पटवारियों को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएं। साथ ही, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए सभी लैंड पार्सल का यूनिक नंबर जनरेट किया जा रहा है और प्रॉपर्टी आईडी के साथ राजस्व रिकॉर्ड को लिंक किया जा रहा है।

अग्निशमन विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी ने बताया कि प्रदेश में एआई (AI) आधारित ‘एकीकृत कमांड तथा नियंत्रण केंद्र’ स्थापित होंगे। आग बुझाने के कार्यों में अब रोबोट के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।  वर्तमान में 8 जिलों में चल रही इस योजना का विस्तार सभी 22 जिलों तक किया जाएगा। आपदा, अग्नि तथा आपात सेवाओं के लिए एक अलग समर्पित विभाग बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। (Haryana)