AAP ने प्रस्तावित ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान’ और ‘संजीवनी’ योजनाओं के लिए लोगों का पंजीकरण करने के लिए अभियान शुरू करने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली के महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बुधवार को समाचार पत्रों में अलग-अलग सार्वजनिक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि ऐसी कोई योजना अब तक अस्तित्व में नहीं है। यह असामान्य कदम दिल्ली के शासन संरचना की विशिष्ट प्रकृति और राजनीतिक विवादों को रेखांकित करता है, जो लगभग हर निर्णय को घेर लेता है। फरवरी में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले यह खींचतान और तीव्र हो सकती है। अपने चुनावी “गारंटी” के हिस्से के रूप में, आप ने 18 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता और 60 वर्ष से अधिक उम्र के दिल्ली के मतदाताओं को निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने का वादा किया है, अगर वह सत्ता में वापस आती है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इन योजनाओं के लिए लोगों का पंजीकरण शुरू किया, जिसमें पात्र लोगों से दस्तावेज़ एकत्रित कर उन्हें “कार्ड” जारी किया जा रहा है। आप के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक आवासीय कॉलोनियों में जाकर लोगों का नामांकन कर रहे हैं और भौतिक फॉर्म भर रहे हैं, जिनमें फोन नंबर, पता, आधार और बैंक खाता विवरण मांगे जा रहे हैं। “स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास अब तक किसी भी तथाकथित ‘संजीवनी योजना’ का अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग ने किसी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को बुजुर्ग नागरिकों से इस प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं किया है, और न ही इस संबंध में कोई कार्ड प्रदान कर रहा है,” सार्वजनिक नोटिस में लिखा गया। इसमें लोगों से आग्रह किया गया कि वे किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें और किसी भी दस्तावेज़ पर अनजाने में हस्ताक्षर या अंगूठा न लगाएं। एक अलग सार्वजनिक नोटिस में, महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी कहा कि उसे मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्टों के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक दल ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये देने का दावा कर रहा है। “यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है,” विभाग ने नोटिस में कहा। “यह जोर देकर कहा गया कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-अस्तित्व वाली योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल जो इस योजना के नाम पर फॉर्म/आवेदन एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी ले रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है,” विभाग ने नोटिस में कहा। हालांकि दिल्ली कैबिनेट ने पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है, लेकिन 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा AAP का चुनावी वादा है। “यदि और जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा, जहां वे स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्रता शर्तें और प्रक्रियाएं विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से अधिसूचित की जाएंगी जब ऐसा होगा,” नोटिस में कहा गया, और लोगों को बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, पता या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करने से सावधान किया।
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