Greater SPR Road के लिए 6 गांवों का मुआवजा तय, बादशाहपुर में सबसे ज्यादा ₹8.25 करोड़ प्रति एकड़
ग्रेटर एसपीआर के निर्माण के लिए छह गांवों में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा तय हो गया है, जिसमें कुल 986 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे। प्रति एकड़ 4.92 करोड़ से 8.25 करोड़ रुपये तक की दरें निर्धारित की गई हैं
Greater SPR/गुरुग्राम
गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड को गुरुग्राम-सोहना रोड से जोड़ने वाले ग्रेटर एसपीआर (Greater SPR Road) के निर्माण की दिशा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण विभाग ने परियोजना के लिए छह गांवों की जमीन के मुआवजा रेट घोषित कर दिए। इन गांवों में जमीन मालिकों को अलग-अलग दरों के अनुसार प्रति एकड़ 4.92 करोड़ रुपये से लेकर 8.25 करोड़ रुपये तक मुआवजा मिलेगा। अधिग्रहण के एवज में कुल करीब 986 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।
बादशाहपुर में सबसे अधिक 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के आग्रह पर Greater SPR Road के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण विभाग की ओर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई थी। अब छह गांवों के लिए मुआवजे की दरें निर्धारित की गई हैं। इनमें बहरामपुर में 5.26 करोड़ रुपये, उल्लावास में 4.96 करोड़ रुपये, कादरपुर में 4.92 करोड़ रुपये, मैदावास में 6.17 करोड़ रुपये, धुमसपुर में 5.19 करोड़ रुपये और बादशाहपुर में सबसे अधिक 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया गया है।
Greater SPR Road मुआवजे की दरों का निर्धारण वर्ष 2013 से पहले हुई जमीन की रजिस्ट्रियों के आधार पर किया गया है। इसके लिए कुल 100 रजिस्ट्रियों में से सर्वाधिक मूल्य वाली 50 रजिस्ट्रियों का औसत निकाला गया। इसी आधार पर जमीन की कीमत का आकलन किया गया। एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मुआवजे की दरों को अंतिम रूप दिया।
Greater SPR Road स्टे की अवधि का ब्याज देने से किया इनकार
Greater SPR Road के लिए वर्ष 2013 में जमीन अधिग्रहण के नोटिस जारी किए गए थे। इस दौरान कुछ जमीन मालिकों ने अधिग्रहण की प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए स्टे प्राप्त कर लिया था। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। पिछले वर्ष अदालत से स्टे हटने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हालांकि, मुआवजे की घोषणा के साथ ही स्टे की अवधि के ब्याज का मुद्दा भी सामने आया है।
विभाग की ओर से जमीन मालिकों को इस अवधि का ब्याज देने का प्रावधान नहीं किया गया है। कुछ जमीन मालिकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष सवाल उठाया कि जब उन्होंने अदालत से स्टे नहीं लिया था तो उन्हें भी ब्याज से वंचित क्यों रखा जा रहा है।
उनका कहना है कि जिन लोगों ने अदालत का रुख किया था, उनके कारण अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रभावित हुई, लेकिन इसका नुकसान उन जमीन मालिकों को भी उठाना पड़ रहा है, जो न्यायालय नहीं गए थे।
