Gurugram News :जनशिकायतों के त्वरित निपटारे पर जोर,गुरुग्राम निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने दिए कड़े निर्देश

Gurugram News: नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों की शिकायतों के निपटान में तेज़ी लाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। शनिवार को एक वर्चुअल समीक्षा बैठक में, दहिया ने स्पष्ट किया कि समाधान शिविरों और जनसंवाद कार्यक्रमों से प्राप्त शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और उनका तत्काल निवारण सुनिश्चित किया जाए।

निगमायुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्तों और कार्यकारी अभियंताओं को विशेष रूप से निर्देश दिए कि वे पुरानी लंबित और दोबारा खोली गई शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि शिकायतों की अनदेखी या अनावश्यक देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम नागरिकों की उन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है जो लंबे समय से लंबित हैं।

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, निगमायुक्त ने आदेश दिया है कि हर अधिकारी प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से पहले निगमायुक्त को अपनी पेंडेंसी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजेगा। इसके अलावा, निगमायुक्त स्वयं हर बुधवार को शिकायतों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह साप्ताहिक समीक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायतों के समाधान में कोई ढिलाई न हो और अधिकारी अपनी ज़िम्मेदारी समझें।

शिकायतों के निवारण की जमीनी स्तर पर प्रभावी निगरानी के लिए, यह भी निर्देश दिया गया है कि हर शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में सभी कार्यकारी अभियंताओं की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारी सीधे तौर पर कार्यों की प्रगति और आने वाली चुनौतियों पर रिपोर्ट कर सकें।

निगमायुक्त प्रदीप दहिया के इन प्रयासों से यह स्पष्ट है कि वे गुरुग्राम के नागरिकों को एक अधिक उत्तरदायी और प्रभावी शहरी प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाधान शिविरों और जनसंवाद कार्यक्रमों से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर अब केवल ध्यान देने के बजाय, तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

नगर निगम द्वारा उठाए गए इन कदमों से आने वाले समय में नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान होने की उम्मीद है, जिससे शहर में प्रशासनिक कार्यप्रणाली में जनता का विश्वास और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी। यह पहल नागरिकों के लिए एक बेहतर और अधिक कुशल सेवा वितरण प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगी।