Gurugram News Network - जिले की 5 स्थानीय निकायों के पास 1512 करोड़ रुपए का फंड है, जिसका उपयोग बेहतर सुविधाएं विकसित करने में किया जाए। इसके तहत अधिकारी अच्छी योजनाएं तैयार करें। यह बात हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने गुरुवार को नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर, नगर परिषद सोहना व पटौदी-मंडी तथा नगर पालिका फरुखनगर के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही। स्थानीय लोक निर्माण विभाग में आयोजित इस बैठक में नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा, नगर निगम मानेसर के आयुक्त मोहम्मद इमरान रजा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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डॉ कमल गुप्ता ने सुझाव दिया कि बेहतर एवं सुंदर सडक़ों का विकास, पार्कों का सौंदर्यकरण, शमशान घाटों का विकास, चौक-चौराहों का सौंदर्यकरण आदि कार्य किए जाएं। उन्होंने पांचों निकायों से कहा कि वे सडक़ों का सौंदर्यकरण करवाएं। इसमें सडक़ों पर तिरंगा लाईटें, डिवाईडर व ग्रील का सुधार एवं पेंट, पौधे लगाने, ड्रेनेज सिस्टम दुरूस्त करने तथा चौक-चौराहों पर फव्वारे आदि कार्य शामिल करें। इसके साथ ही पार्कों में घास, पौधे, रंगीन लाइट, ट्रैक, चारदीवारी, जिम आदि की बेहतर सुविधाएं विकसित करें। उन्होंने इन कार्यों के लिए 31 मई तक रिजल्ट देखने की बात कही। ये कार्य साफ सिटी-सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत करने के निर्देश निकाय मंत्री द्वारा दिए गए।
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बैठक के दौरान डाॅ गुप्ता ने प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी, वित्तीय स्थिति, स्वामित्व योजना, कॉलोनी रेगुलराइजेशन, नगर दर्शन पोर्टल तथा साफ सिटी-सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने की बात कही।
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प्रॉपर्टी आईडी की समीक्षा के दौरान निकाय मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में 42 लाख 70 हजार प्रॉपर्टी आईडी तैयार की गई हैं, जिन्हें इंटीग्रेट करने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने पांचों निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र की प्रॉपर्टी आईडी को जल्द से जल्द इंटीग्रेट करें। निकाय मंत्री ने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट है तथा इसे अधिक से अधिक स्टाफ लगाकर पूरा करवाएं। उन्होंने इन्वेस्ट एंड अर्न का मंत्र अधिकारियों को दिया। प्रॉपर्टी आईडी डाटा सुधार कार्य के बारे में डा. गुप्ता ने कहा कि रोजाना आने वाले आवेदनों को लंबित न रखें तथा उन्हें तुरंत ही निपटाएं। उन्होंने समीक्षा के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सुधार कार्य के लिए संतुष्टि जाहिर की।
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प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के बारे में उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक रिकवरी करने की दिशा में कार्य करें। यहां नगर निगम आयुक्त पीसी मीणा ने बताया कि विभिन्न कॉलोनियों व सोसायटियों में कैंप लगाकर नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स डाटा में सुधार तथा मौके पर ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की सुविधा दी जा रही है। एक लाख व इससे ऊपर के प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को नोटिस देकर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए कह रहे हैं तथा नोटिस में दी गई समयावधि तक अदायगी नहीं करने वालों पर अन्य कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले के पांचों निकायों में योजना के तहत 1049 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें 849 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 473 आवेदनों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, 166 रिजेक्ट हुई हैं तथा 210 आवेदन लंबित हैं, जिनकी प्रक्रिया चल रही है। निकाय मंत्री ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लंबित आवेदनों का समाधान भी जल्द से जल्द करवाएं। कॉलोनी रेगुलराइजेशन के बारे में उन्होंने कहा कि पांचों निकायों अधिकारी उनके क्षेत्रों से संबंधित कॉलोनियों की प्रक्रिया पूर्ण करके मुख्यालय को भिजवाएं, ताकि नोटिफिकेशन किया जा सके। नगर दर्शन पोर्टल के बारे में निकाय मंत्री ने कहा कि नागरिकों के माध्यम से कार्यों की डिमांड पोर्टल पर अपलोड करवाकर कार्य करवाएं।
निकाय मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम के कुछ निवर्तमान पार्षदों ने उनके साथ मुलाकात करके शहर से संबंधित मुद्दे रखे हैं। इनमें सीवर समस्या, सार्वजनिक शौचालय, वेस्ट डंपिंग स्टेशन से कचरा उठान, प्रॉपर्टी आईडी, सफाई व्यवस्था, टेकओवर की गई कॉलोनियों में कार्य जल्द शुरू करवाने, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, स्ट्रीट लाइट, विकास शुल्क, बागवानी कचरा समाधान, रोड पैच वर्क आदि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने इनका समाधान करवाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त अमरदीप सिंह, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रोहताश बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त अखिलेश यादव, प्रदीप सिंह व विजय यादव, चीफ इंजीनियर राधेश्याम शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के चीफ इंजीनियर रामजीलाल सहित गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, पटौदी-मंडी तथा फरुखनगर के अधिकारीगण उपस्थित थे।
