NGT के आदेशों का नहीं किया पालन, जेल जा सकते हैं GMDA के CEO, चेतावनी जारी
जीएमडीए ने एनजीटी की तरफ से मंजूर योजना को फिर से दरकिनार करते हुए 2400 वर्ग मीटर के अलावा 4383 वर्ग मीटर में एक नया जोहड़ और बना दिया। जोहड़ बनाने के लिए 15 पेड़ों को भी काटा गया। एनजीटी में तर्क दिया कि 6130 वर्ग मीटर की जगह पर अब दो जोहड़ 6783 वर्ग मीटर में बना दिए हैं, जोकि अधिक क्षेत्र है।
Gurugram News Network – गांव सिलोखरा के जोहड़ को जीर्णोंद्धार करने में आदेश की अवमानना पर NGT ने नाराजगी जाहिर करते हुए GMDA के CEO को जेल भेजने की चेतावनी दी। जीएमडीए ने NGT से नई योजना को बिना मंजूर करवाए जोहड़ की मूल योजना में बदलाव कर दिया। इसके साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया।
NGT ने इसे आदेश की अवमानना करार देते हुए जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एनजीटी अधिनियम के तहत जेल भेजने, जुर्माना लगाने या दोनों की चेतावनी दी है। एनजीटी की नाराजगी को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से नियुक्त अधिवक्ता ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसको लेकर एनजीटी ने 10 दिन का समय दिया है।
बता दे कि साल 2022 में एनजीटी में एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा थाा कि 30 साल पहले गांव सिलोखरा में जोहड़ होता था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने जोहड़ की जमीन का अधिग्रहण कर लिया। इस जोहड़ को मलबे और मिट्टी से भर दिया गया।
जोहड़ की करीब 6130 वर्ग मीटर जमीन पर व्यवसायिक टावर खड़ा करने की योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत जमीन को ई-नीलामी से बेचने की योजना एचएसवीपी ने तैयार कर ली है। मामला सामने आने के बाद एनजीटी ने एचएसवीपी की इस योजना पर रोक लगाते हुए जोहड़ का जीर्णोंद्धार करने के आदेश जारी किए थे।
जीएमडीए ने 2400 वर्ग मीटर में जोहड़ तैयार कर दिया। गत 30 अप्रैल को एनजीटी में दाखिल जवाब में कहा कि तकनीकी कारणों के चलते जोहड़ की योजना में बदलाव किया है। एनजीटी ने इस जोहड़ का निर्माण करने के आदेश एचएसवीपी को दिए थे, लेकिन जीएमडीए ने बीच में आते ही इस कार्य को करवाने के लिए सीएसआर के तहत एक कंपनी को जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसके ऊपर एनजीटी ने गहरी नाराजगी जताते हुए जमकर अधिकारियों को लताड़ लगाई थी। आदेश में कहा था कि मंजूर योजना के तहत जोहड़ को विकसित किया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जीएमडीए ने एनजीटी की तरफ से मंजूर योजना को फिर से दरकिनार करते हुए 2400 वर्ग मीटर के अलावा 4383 वर्ग मीटर में एक नया जोहड़ और बना दिया। जोहड़ बनाने के लिए 15 पेड़ों को भी काटा गया। एनजीटी में तर्क दिया कि 6130 वर्ग मीटर की जगह पर अब दो जोहड़ 6783 वर्ग मीटर में बना दिए हैं, जोकि अधिक क्षेत्र है।
गत दो दिसंबर को एनजीटी ने सुनवाई के दौरान जीएमडीए अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए इसे एनजीटी के आदेश की अवमानना करार दिया। एनजीटी न्यायाधीश ने कहा कि गत तीन मई को जारी आदेश में स्पष्ट है कि मंजूर योजना के तहत जोहड़ विकसित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जीएमडीए ने एनजीटी में जवाब दाखिल किया है कि जोहड़ को तैयार करने में अभी तीन महीने का समय और लगेगा। एनजीटी ने निर्धारित समयसीमा में जोहड़ का निर्माण पूरा नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है।
