Pension Update: बुजुर्गों के लिए खुशखबरी ! 1 अप्रैल से मिलेगी 10 हजार रुपये पेंशन
1 अप्रैल 2025 से देश में पेंशन नियमों (Pension Rules 2025) में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) के तहत पेंशन राशि में बढ़ोतरी, पात्रता मानदंडों में संशोधन और Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया है।
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य वृद्ध, विधवा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य पेंशन लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देना है। इस नई नीति के तहत पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹10,000 तक की गई है और पात्रता मानकों में ढील दी गई है ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
आइए विस्तार से जानते हैं कि Pension New Rules 2025 में क्या-क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं और इसका लाभ किन्हें मिलेगा।
1. पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी
नई पेंशन नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक पेंशन राशि में इज़ाफा किया गया है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए पेंशनभोगियों को वित्तीय सहारा देने पर ज़ोर दिया है।
विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दी गई है।
गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि ₹10,000 प्रति माह कर दी गई है।
वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि हुई है, जिससे बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
इसके अलावा, सरकार ने हर साल महंगाई दर (Inflation Rate) के आधार पर पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है, ताकि पेंशनधारकों को किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई न हो।
2. सीधा लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer - DBT) प्रणाली को मजबूत किया गया
नए नियमों के तहत पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को और पारदर्शी और सरल बनाया गया है। अब पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और लेन-देन में पारदर्शिता बनी रहेगी।
ऑटोमेटेड पेंशन ट्रांसफर: अब हर महीने की 1 तारीख को पेंशन सीधा खाते में क्रेडिट होगी।
किसी भी बैंक से निकासी की सुविधा: अब पेंशनभोगी अपनी पेंशन देश के किसी भी बैंक या एटीएम से निकाल सकते हैं।
ई-केवाईसी (e-KYC) आधारित सत्यापन: नए नियमों के तहत, पेंशन जारी रखने के लिए अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) देना अनिवार्य होगा।
3. पात्रता मानदंड में किए गए बड़े बदलाव
Pension Rules 2025 के तहत अब सिर्फ उन्हीं लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा, जो सरकार द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करेंगे।
वार्षिक पारिवारिक आय सीमा अब ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए।
विधवा पेंशन के लिए पात्रता आयु 18 वर्ष या अधिक रखी गई है।
दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता सीमा 40% कर दी गई है (पहले यह 60% थी)।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक रखी गई है।
इसके अलावा, नए नियमों के तहत हर पेंशनभोगी को अपना आधार नंबर पेंशन पोर्टल (Pension Portal) से लिंक कराना अनिवार्य होगा, ताकि फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके।
4. Unified Pension Scheme (UPS) का नया ढांचा
1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme (UPS) लागू होगी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन को सुरक्षित बना सकेंगे।
गैर-अंशदायी (Non-Contributory) योजना: इसमें सरकारी कर्मचारी को अपने वेतन का 10% योगदान देना होगा, जिसके बदले में उसे ₹10,000 मासिक गारंटीड पेंशन मिलेगी।
रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन: UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित रूप से पेंशन मिलेगी।
नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण: 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त किए गए सभी नए सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के तहत पंजीकृत होना होगा।