Haryana News: हरियाणा के गावों में कटेगी शहरों जैसी कॉलोनियां, सस्ती दरों पर मिल सकेंगे प्लाट
हरियाणा सरकार अब शहरों की तरह गांवों में भी कॉलोनी काटकर प्लाट बेचेगी। इसकी शुरुआत पानीपत के इसाराना से होने वाली है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाएगा। इसके लिए पंचायत की 56 एक जमीन का चयन कर लिया गया है।
हरियाणा सरकार अब शहरों की तरह गांवों में भी कॉलोनी काटकर प्लाट बेचेगी। इसकी शुरुआत पानीपत के इसाराना से होने वाली है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया जाएगा। इसके लिए पंचायत की 56 एक जमीन का चयन कर लिया गया है।
इस कॉलोनी को शहरों की तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ डेवलप किया जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकर की तर्ज पर इन प्लाटों की बिक्री होगी।
मंत्री बोले- हाउसिंग बोर्ड के जरिए यह प्रयोग कर चुके
मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इस प्रोजेक्ट को शुरु करने का कारण बताते हुए कहा कि इससे पहले वे हाउसिंग बोर्ड के जरिए यह प्रयोग कर चुके हैं। जब वे बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इसराना विधानसभा क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड से मकान बनवाए थे। यह योजना तब सफल रही थी। ऐसे में अब जिन गांवों में जमीन उपलब्ध होगी वहां पर शहरी सुविधाओं वाले प्लाट काटकर बेचने की योजना बनाई गई है।
1.गांवों का विकास होगा
हरियाणा सरकार के इस फैसले से गांवों का विकास होगा। बड़ी कॉलोनियां डेवलप होने से गांवों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लोगों को शहरों जैसी सुविधाएं गांवों में ही मिलेगी।
2. फ्रॉड से बच सकेंगे लोग
गांवों में ही शहरों जैसी कॉलोनियां कटने से लोग फ्रॉड से बच सकेंगे। अभी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स के जरिए काटी गई कॉलोनियों में लोग प्लाट ले रहे हैं। ऐसे में कई बार लोग फ्रॉड का शिका हो जाते हैं। अगर सरकार इस योजना में इन्वॉल्व रहेगी तो लोग फ्रॉड से बच सकेंगे।
3. सस्ती दरों पर मिल सकेंगे प्लाट
सरकार की इस योजना के जरिए लोग सस्ती दरों पर प्लाट खरीद सकेंगे। अभी प्राइवेट बिल्डर या कॉलोनाइजर्स अपने मनमाने रेट लेकर लोगों को प्लाट दे रहे हैं। सरकार इस योजना के जरिए HSVP की तरह बेस प्राइज तय कर प्लाट बेचेगी।
इन कॉलोनियों में प्लॉट लेने के ये होंगे फायदे
हरियाणा में सरकार कॉलोनी काटेगी तो वह पूरी तरह से वैध होगी। ऐसे में इन कॉलोनियों के नक्शे स्वीकृत होंगे। बैंक से लोन आसानी से मिल सकेगा। सड़क, सीवरेज, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन कॉलोनियों में सरकार के द्वारा पक्की गलियां, पानी की लाइन, सीवर की लाइन, पार्क, सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी रहेंगी। इसके उलट अवैध कॉलोनियों में स्थानीय लोगों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पाती।
जहां प्लाट नहीं, वहां एक लाख रुपए देगी सरकार
प्रदेश के जिन गांवों के अंदर जमीन नहीं हो और जो पात्र है उनके लिए हरियाणा सरकार अकाउंट में 1 लाख रुपये की राशि भेजेगी ताकि वे प्लाट खरीद सकें। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा में बिल आ चुका है, जिसके अंतर्गत किसी भी समाज के कोई भी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत की जमीन पर 100 से 500 गज के एरिया में मकान बना लिया है और वह मकान 20 वर्ष पूर्व का बनाया हुआ है, लेकिन वह मकान किसी तालाब, फिरनी और कृषि भूमि में न हो, तो उसे इसका मालिकाना हक मिलेगा।
