अवैध से वैध हुई 13 कॉलोनियों में 100 करोड़ से होगा कायाकल्प, 90 कॉलोनियों को इंतज़ार
गुरुग्राम नगर निगम की वैध की गई 13 कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए इंजीनियरिंग विंग को रिपोर्ट सौंप दी गई है । इसी महीने में हो सकते हैं टेंडर जारी ।
Gurugram News Network – गुरुग्राम नगर निगम एरिया में आने वाली 103 अवैध कॉलोनियों में से 13 कॉलोनियों को सीएम की घोषणा के बाद वैध कर दिया गया है । अब इन 13 कॉलोनियों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गुरुग्राम नगर निगम की प्लानिंग ब्रांच ने इंजीनियरिंग विंग को डिटेल सौंपी है जिसके तहत पहले फेज में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे ।
इन 13 कॉलोनियों के वैध होने के बाद विकास कार्य कराने के लिए नगर निगम ने खाका तैयार किया है । दो महीने पहल इस बारे में सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की थी । गुरुग्राम नगर निगम ने लगभग 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों का सर्वे किया था । इसके बाद ये मामला शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास भेजा गया । अब निगम की प्लानिंग ब्रांच ने इंजीनियरिंग विंग को कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए रिपोर्ट सौंपी है । साथ ही हर डिविजन से इसके लिए एस्टिमेट तैयार करने के लिए कहा गया है ।
एक अनुमान के मुताबिक इन कॉलोनियों में पहले फेज में होने वाले विकास कार्यों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिनके लिए जल्द ही टेंडर होने की उम्मीद है । 5 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ में प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों में से जो वैध हुई हैं उनकी घोषणा की थी । इनमें गुरुग्राम नगर निगम एरिया की प्रकाशपुरी, सरस्वती एन्क्लेव, लक्ष्मण विहार एक्सटेंशन, रेयान एन्क्लेव, एनकेवी फार्म, बीके एन्क्लेव, भूप नगर, गंगा विहार, सूरत नगर फेज 1, वाटिका कुंज, श्याम कुंज, सरस्वती कुंज और सरस्वती एन्क्लेव एक्सटेंशन कॉलोनी शामिल हैं ।
अब लगभग दो महीने बीत जाने के बाद गुरुग्राम नगर निगम प्रशासन ने सभी डिवीजन के इंजीनियरिंग विंग को विकास कार्यों के लिए इसी महीने में एस्टीमेट तैयार करने के लिए कहा है । यहां पर सीवर, पानी, रोड़, पार्क और स्ट्रीट लाइटें आदि की सुविधा दी जाएगी । इसके बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलेपमेंट चार्ज और सर्किल रेट भी वसूले जाएंगे ।
गुरुग्राम नगर निगम ने इसी साल 103 अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराया था जिनमें से 13 कॉलोनियों को वैध घोषित कर दिया गया जबकि अभी 90 अवैध कॉलोनियां नियमित होने के इंतजार में हैं ।