Gurugram News Network – GST को लेकर सरकार और कांट्रेक्टरों के बीच चला आ रहा विवाद अब तूल पकड़ गया है। मंगलवार को कांट्रेक्टरों द्वारा PWD कार्यालय में अपनी मांग न माने जाने का आरोप अधिकारियों पर लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। कांट्रेक्टरों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री ने GST की दर को 18 फीसदी करने के निर्देश दे दिए हैं तो अधिकारी उसमें अड़चन क्यों डाल रहे हैं। अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशों को दरकिनार कर दिया गया है। इससे गुस्से में आकर कांट्रेक्टरों ने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन PWD के अधिकारियों को सौंपा।
ऑल हरियाणा कान्ट्रेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक जैन ने बताया कि अब तक सरकार की तरफ से उन्हें प्रत्येक काम के लिए 12 फीसदी GST दिया जाता था। कुछ समय पहले सरकार ने GST की दर को बदलकर 18 फीसदी कर दिया गया है, लेकिन विभाग की तरफ से 12 फीसदी GST के आधार पर ही कांट्रेक्टर आमंत्रित किए गए हैं जिसका वह विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से एक काम पर 18 फीसदी GST दिया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से 12 फीसदी GST दिया जा रहा है। इससे कांट्रेक्टरों को हानि हो रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकारी कार्यालयों में विभिन्न कार्यों के लिए आवेदन मांगे गए थे जिस पर कुछ कांट्रेक्टरों ने बिड दे दी, लेकिन एसोसिएशन के आग्रह पर आवेदन करने वाले कांट्रेक्टर पीछे हट गए।
उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में 3 हजार करोड़ रुपए के कार्यों के कांट्रेक्ट दिए जाने हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने GST की दर में बदलाव न किया तो पूरे प्रदेश का कोई भी कांट्रेक्टर किसी भी सरकारी कार्य का कांट्रेक्ट नहीं लेगा। उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपते हुए जल्द ही मांग माने जाने की मांग की है।
