दो हफ्ते बाद भी, हरियाणा के एक होमगार्ड जो अवैध खनन मामले में आरोपी है, पुलिस की पकड़ से बाहर है। जबकि पुलिस ने अब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं की है, मामले में “सरकारी और पुलिस अधिकारियों” की कथित संलिप्तता सामने आई है, जैसा कि पुलिस विभाग ने तीन आरोपियों की रिमांड के लिए अपनी याचिका में उल्लेख किया है।
इस बीच, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीन कुमार लाल की अदालत ने खनन आरोपियों जसप्रीत सिंह और छाजा सिंह की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिलने के बाद 27 नवंबर को राम शरण, आदेश और अमरदीप को चंडीमंदिर, रामगढ़, मौली, और पिंजोर क्षेत्र से अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
रिमांड याचिका में होमगार्ड दीपक को सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर खनन माफियाओं से पैसे वसूलने और उसे संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को देने का आरोप लगाया गया था।
लेकिन दो हफ्ते बाद भी पुलिस इस मामले में कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर पाई है। रिमांड याचिका में तीन व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी जिक्र किया गया है, जिनमें प्रत्येक में 500 सदस्य हैं, और जो अवैध खनन के लिए वाहनों की मूवमेंट से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान करते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनकी टीमें आरोपी होमगार्ड सहित अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं।
डीसीपी हिमाद्री कौशिक ने कहा कि पुलिस ने अब तक कोई और गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन उन्होंने मामले से जुड़े व्यक्तियों की सूची तैयार की है और आरोपियों को पकड़ने के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं।
एएसपी मनप्रीत सिंह सुदान ने कहा कि विभाग के अधिकारियों ने आरोपियों से 11 टिपर्स और 2 जेसीबी मशीनें बरामद की हैं, और वे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए काम कर रहे हैं।
इस बीच, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जसप्रीत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले के अपराध गंभीर हैं और “आवेदक की पुलिस रिमांड की आवश्यकता है ताकि जांच की जा सके और बरामदगी की जा सके।”
