नियमित हुई कॉलोनियों में लोगों की जेब होगी ढीली, इतना लगेगा डेवलपमेंट चार्ज

Gurugram News Network- गुरुग्राम की नियमित हुई कॉलोनियों के लोगों को अब डेवलपमेंट चार्ज के रूप में अपनी जेबें ढीली करनी होंगी। नियमित हुई कॉलोनियों में डेवलपमेंट चार्ज के रूप में भारी भरकम रकम वसूली जाएगी। इन कॉलोनियों में डेवलपमेंट चार्ज के रूप में नगर निगम लोगों से कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत डेवलपमेंट चार्ज वसूल करेगा। डेवलपमेंट चार्ज किए बिना किसी भी मकान अथवा दुकान की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी।

आपको बता दें कि मकान अथवा दुकान की रजिस्ट्री कराने से पहले मकान बेचने अथवा खरीदने वाले को डेवलपमेंट चार्ज का भुगतान कर नगर निगम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है।  इस सर्टिफिकेट के बिना रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। ऐसे में इन लोगों को अब डेवलपमेंट चार्ज के रूप में भारी भरकम राशि का भुगतान करना होगा जो कि पहले की राशि का करीब 10 गुना अधिक होगा।

नगर निगम द्वारा पहले आवासीय क्षेत्र के लिए 120 रुपए प्रति वर्ग मीटर और व्यावसायिक के लिए एक हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर था, जब 100 गज के प्लॉट का नक्शा पास कराने के लिए दो लाख रुपए तक नगर निगम में विकस शुल्क फीस जमा करानी होगी। जिस कॉलोनी में प्लॉट होगा उस कॉलोनी या क्षेत्र के कलेक्टर रेट के हिसाब से पांच प्रतिशत विकास शुल्क देना होगा। इसी तरह व्यावसायिक प्लॉट के लिए भी यह रकम कई गुना अधिक होगी।

अधिकारियों के मुताबिक, नगर निगम में नियमित हुई कॉलोनियों के लिए लोगों को डेवलपमेंट चार्ज हर हाल में जमा कराना होगा। चार्ज जमा किए बिना न तो भवनों का नक्शा पास हो सकेगा और न ही मकान की खरीद फरोख्त हो सकेगी। इन दोनों कामों से पहले डेवलपमेंट चार्ज भुगतान की रसीद लगानी होगी जिसके बाद ही भवनों के नक्शे पास होंगे।

आपको बता दें कि नगर निगम दायरे में हाल ही में 22 कॉलोनियों को नियमित किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 22 कॉलोनियों में से सात कॉलोनियां नगर निगम दायरे में आती हैं। इससे पहले अक्टूबर 2023 में भी 13 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। इन कॉलोनियों मंे नगर निगम द्वारा सड़क, गली, सीवर, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइन लगाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं, निगम ने 103 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जा चुकी है जिसमें से 30 से ज्यादा कॉलोनियां नियमित हो चुकी हैं। 200 अवैध कॉलोनियों को लेकर नगर निगम ने अभी सर्वे शुरू किया है।

एटीपी सिद्धार्थ खंडेलवाल के मुताबिक, नियमित हुई कॉलोनियों के लोगों को डेवलपमेंट चार्ज जमा करना अनिवार्य है। जल्द ही इन सभी कॉलोनियों की जानकारी को एनडीसी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।