Haryana: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को सेवामुक्त करने पर भड़के कर्मचारी, सरकार ने मांगी हटाए गए सभी कच्चे कर्मचारियों की रिपोर्ट
Haryana: हरियाणा में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी यानी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के उन कच्चे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जो नियमित भर्ती के चलते सड़कों पर आ चुके हैं। दरअसल, नियमित भर्ती होने के बाद विभागों व बोर्ड-निगमों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को उनके पद से हटा दिया गया। हटाया उन्हीं कर्मचारियों को गया है, जिनकी सर्विस को पांच वर्ष पूरे नहीं हुए थे।
पांच वर्ष और इससे अधिक सर्विस वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट उम्र तक रोजगार की गारंटी के लिए नायब सरकार कानून बना चुकी है। पांच वर्ष से कम सर्विस वाले कर्मचारियों को हटाने का कर्मचारी संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर मुख्य सचिव डॉ़ विवेक जोशी ने ऐसे कर्मचारियों की जानकारी तलब की है।
सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, डीसी, एसडीएम के अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से इस संदर्भ में जानकारी मांगी है।
ज्वाइनिंग नहीं करने वाले टीजीटी की नियुक्ति होगी रद्द (Haryana)
प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी को दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। नए शैक्षणिक सत्र में हर स्कूल में शिक्षक मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं शिक्षा विभाग में नवनियुक्त टीजीटी ने अपना कार्यभार नहीं संभाल रहे हैं।
नवनियुक्ति शिक्षकों के कार्यग्रहण न करने पर मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने नाराजगी जताते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से इसी सप्ताह कार्यभार नहीं संभालने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की है। दरअसल, भर्ती क्रमांक 2/2023 के तहत विभिन्न विषयों के टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी।
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