Gurugram News Network – दिल्ली एऩसीआर में हर साल प्रदूषण में बढोतरी होने पर डीजल वाहनों पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं । इसीलिए एनसीआर एरिया में डीजल वाहनों को केवल 10 साल चलाने की ही अनुमति है लेकिन अब सरकार के पास एक ऐसा प्रस्ताव पहुंचा है जो अगर पास हुआ तो अगले चार साल में डीजल के फोर व्हीलर वाहनों पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लग सकता है ।
सरकार के सामने क्या प्रस्ताव रखा गया है ? : केंद्र सरकार इस समय प्रदूषण कम करने पर ज्यादा काम कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने बीते 1 अप्रैल को देश में नए रियल ड्राइविंग इमिशन (RDE) BS6 फेज-2 नॉर्म्स को लागू कर दिया है । अब खबर आई है कि साल 2027 तक डीजल से चलने वाले सभी 4-व्हीलर वाहनों को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है । यह फैसला सिर्फ बड़े शहरों में ही लागू करने का प्रस्ताव है । न्यूज एजेंसी रायटर्स (Reuters) के मुताबिक, केंद्रीय पेट्रेालियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Oil Ministry) के एक पैनल ने इस तरह की सिफारिश की है । उसने भारत सरकार के सामने 4 साल बाद यानी कि 2027 तक डीजल से चलने वाले 4-व्हीलर व्हीकल्स को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव रखा है । माना जा रहा है कि इससे पोल्यूशन को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।
अगर सरकार ने माना प्रस्ताव तो क्या होगा ? : माना जा रहा है कि इस सरकारी पैनल द्वारा लाए गए इस प्रपोजल पर भारत सरकार बड़ा फैसला ले सकती है । अगर सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा देती है, तो डीजल से चलने वाले 4-व्हीलर्स भारत के बढे शहरों में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे । हालांकि, सरकार के इस फैसले से डीजल कार बनाने वाली कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा साथ ही ऐसे लोगों के लिए भी ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है जिन्होंने अभी डीजल वाहन खरीदे हैं और जिनका अभी 10 साल पूरा होने में काफी समय बचा हुआ है । इस समय टाटा, महिन्द्रा समेत कई कार कंपनियां डीजल से चलने वाली कार बना रही हैं ।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खपत बढाने की कवायद : इस समय भारत सरकार देश में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके लेकिन आज के समय में इलेक्ट्रिक वाहन काफी महंगे हैं जो कि अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली के लिए लेना संभव नहीं है । इस समय सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बायोफ्यूल से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने पर है। सरकार ने पिछले कुछ साल के दौरान इस दिशा में कई बड़े फैसले लिए हैं । इसी क्रम में देश भर में बीएस6 ईंधन की बिक्री अनिवार्य करना, 1 अप्रैल 2023 को न्यू रियल ड्राइविंग इमिशन (RDE) BS6 फेज-2 नियम लागू करना, एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम आदि शामिल हैं
