Land Registry Rules: बदल गए जमीन रजिस्ट्री के ये 4 बड़े नियम, खरीदने से पहले जान लें

New Registry Rules: अगर आप भी नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। भारत में जमीन रजिस्ट्री से  जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गया है। साल 2025 में बदले रजिस्ट्री नियमों का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इन नए नियमों से न सिर्फ आम जनता को लाभ होगा बल्कि सरकारी विभागों के कामकाज में भी सुधार होगा।  

इन बदलावों से डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और एकीकृत डेटाबेस जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रजिस्ट्री के किन-किन नियमों में बदलाव हुआ है। 

डिजिटल रजिस्ट्रेशन: पेपरलेस प्रक्रिया की ओर
अब जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। यानी अब आपको काजगी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्री दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे आपका समय और पैसों की बचत होगी। 

डिजिटल रजिस्ट्रेशन के फायदे:

समय की बचत
पारदर्शिता में वृद्धि
भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

दस्तावेजों की सुरक्षित स्टोरेज
अब आप घर बैठे भी अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इसके लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे। इससे न सिर्फ प्रक्रिया तेज होगी बल्कि गलतियों की भी संभावना कम होगी। 

आधार लिंकिंग: पहचान की पुष्टि
इन नए नियमों के मुताबिक जमीन के मालिक का आधार कार्ड उसकी प्रॉपर्टी से जोड़ा जाएगा। यह कदम जमीन की खरीद और बिक्री को आसान बना देगा। 

आधार लिंकिंग के लाभ:
नकली डॉक्यूमेंट पर रोक 
मालिक की पहचान की तत्काल पुष्टि
बेनामी संपत्तियों पर नियंत्रण

आधार लिंकिंग से जमीन के वास्विक मालिक की आसानी से पहचान हो सकेगी। इससे जमीन विवादों में कम आएगी और अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। 

ऑनलाइन वेरिफिकेशन: त्वरित और सटीक जांच
2025 से, जमीन से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन की जाएगी। इससे प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि गलतियों की संभावना भी कम होगी।

ऑनलाइन वेरिफिकेशन के फायदे:

त्वरित प्रक्रिया
मानवीय त्रुटियों में कमी
रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता

ऑनलाइन वेरिफिकेशन से जमीन के इतिहास, मालिकाना हक, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की जांच कुछ ही क्लिक में की जा सकेगी। यह खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए फायदेमंद होगा।

एकीकृत डेटाबेस: केंद्रीकृत जानकारी
नए नियमों के तहत, देश भर की सभी जमीनों का रिकॉर्ड एक केंद्रीय डेटाबेस में रखा जाएगा। इससे जमीन संबंधी जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा।

एकीकृत डेटाबेस के लाभ:

राज्यों के बीच सूचनाओं का आसान आदान-प्रदान
बेहतर नीति निर्माण
जमीन उपयोग की बेहतर योजना

इस डेटाबेस से सरकार को भूमि प्रबंधन में मदद मिलेगी। साथ ही, आम जनता भी अपनी जमीन से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेगी।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: सुरक्षा में वृद्धि
2025 से, जमीन रजिस्ट्री के समय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। इससे फर्जी रजिस्ट्री की संभावना लगभग शून्य हो जाएगी।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के फायदे:

उच्च स्तरीय सुरक्षा
पहचान की निश्चित पुष्टि
धोखाधड़ी पर रोक
बायोमेट्रिक सत्यापन से यह सुनिश्चित होगा कि जमीन की रजिस्ट्री वास्तविक मालिक द्वारा ही की जा रही है। यह सिस्टम फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन का उपयोग करेगा।

ई-स्टांप: डिजिटल मुहर
पारंपरिक पेपर स्टांप की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक स्टांप या ई-स्टांप का उपयोग किया जाएगा। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि अधिक सुरक्षित भी है।

ई-स्टांप के लाभ:

कागज की बचत
जाली स्टांप पर रोक
आसान रखरखाव और ट्रैकिंग
ई-स्टांप से स्टांप पेपर की कमी या जाली स्टांप की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथ ही, इससे राजस्व की चोरी पर भी रोक लगेगी।

रियल-टाइम अपडेट: तत्काल जानकारी
नए सिस्टम में, जमीन के रिकॉर्ड में किए गए किसी भी बदलाव की जानकारी तुरंत अपडेट हो जाएगी। इससे जमीन संबंधी विवादों में कमी आएगी।

रियल-टाइम अपडेट के फायदे:

अप-टू-डेट जानकारी
विवादों में कमी
बेहतर नियोजन
रियल-टाइम अपडेट से जमीन के वर्तमान स्थिति की जानकारी हमेशा उपलब्ध रहेगी। यह खरीदारों, विक्रेताओं और सरकारी एजेंसियों सभी के लिए फायदेमंद होगा।

मोबाइल ऐप: जानकारी आपकी मुट्ठी में
2025 से, जमीन संबंधी सभी जानकारी और सेवाओं के लिए एक मोबाइल ऐप उपलब्ध होगा। इससे लोग अपने स्मार्टफोन से ही सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

मोबाइल ऐप के फायदे:

24×7 उपलब्धता
उपयोगकर्ता-मित्र इंटरफेस
त्वरित सेवाएं

इस App से आप आसानी से जमीन की सारी डिटेल देख सेकेंगे और रजिस्ट्रीके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे।