294 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सर्वे पूरा,सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव
नगर निगम ने बीते साल 103 कॉलोनियों का सर्वे किया था। यह वह कॉलोनियां थी, जो सरकर के नियमों के अनुरूप थी। इसलिए इनका पहले सर्वे करके सरकार को भेज दिया था। 103 में से सरकार ने 20 कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। नियमित हुई इन कॉलोनियों में नगर निगम ने लोगों को मूलभूत सुविधाएं को लेकर विकास कार्य भी शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा नगर निगम ने अब कॉलोनियों के अंदर बचे हुए छोटे टुकड़ों को नियमित करने के लिए 294 कॉलोनी को चिन्हित किया था।
Gurugram News Network-नगर निगम ने 294 अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए किया जाने वाला सर्वे को पूरा कर लिया गया है। ऐसे में अब इन कॉलोनियों को भी वैद्य होने की उम्मीद है। निगम के अधिकारी जल्द ही सर्वे की रिपोर्ट स्थानिय निकाय विभाग को भेजेगी। उसके बाद नियमिज होने की प्रक्रिया शुरू होगी। इन कॉलोनियो के वैद्य होने लाखों लोगों को फायदा मिलेगा और कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का भी इजाफा होगा।
बता दे कि कॉलोनियों के अंदर कुछ हिस्से अवैध रह गए थे, जो बाद में बिल्डरों द्वारा विकसित किए गए थे। कॉलोनियों के बीच में बचे हुए इन अवैध टुकड़ों को नियमित करने के लिए मुख्यालय की ओर से नए नियम लागू किए गए थे, ताकि इन अवैध टुकड़ों में रहने वाले हजारों लोगों को राहत मिल सके। मुख्यालय की ओर से तीन माह पहले ही 294 कॉलोनियों के टुकड़ों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद से ही निगम ने इन कॉलोनियों का सर्वे शुरू कर दिया था।
नगर निगम ने बीते साल 103 कॉलोनियों का सर्वे किया था। यह वह कॉलोनियां थी, जो सरकर के नियमों के अनुरूप थी। इसलिए इनका पहले सर्वे करके सरकार को भेज दिया था। 103 में से सरकार ने 20 कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। नियमित हुई इन कॉलोनियों में नगर निगम ने लोगों को मूलभूत सुविधाएं को लेकर विकास कार्य भी शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा नगर निगम ने अब कॉलोनियों के अंदर बचे हुए छोटे टुकड़ों को नियमित करने के लिए 294 कॉलोनी को चिन्हित किया था।
कॉलोनियां नियमित होने के बाद इनमें सड़क, सीवर, पेयजल आदि सुविधाएं नगर निगम द्वारा प्रदान की जाएगी। इससे हजारों लोगों को लाभ होगा। नियमित होने के बाद कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं लेने के लिए स्थानीय निवासियों को निगम में विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार पहले यह कॉलोनियां अवैध होने के कारण इनमें सड़क निर्माण, पेयजल कनेक्शन और स्ट्रीट लाइटें लगाने के कार्य नहीं किए जाते है।