बदल गए जमीन रजिस्ट्री के ये 4 नियम, जानें अब कैसे होगी रजिस्ट्री
हरियाणा सरकार ने भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य डिजिटल तकनीक का उपयोग करके रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज़ और धोखाधड़ी रहित बनाना है।
मुख्य बदलाव:
1. पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया: अब भूमि रजिस्ट्री की सभी प्रक्रियाएँ डिजिटल माध्यम से की जाएंगी। सभी आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, जिससे रजिस्ट्री कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. आधार कार्ड से लिंकिंग: संपत्ति के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। खरीदार और विक्रेता दोनों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, जिससे फर्जी रजिस्ट्री की संभावनाओं को कम किया जा सके।
3. वीडियो रिकॉर्डिंग: रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान खरीदार और विक्रेता के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिसे सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा। यह भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में साक्ष्य के रूप में काम आएगा।
4. ऑनलाइन शुल्क भुगतान: रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और UPI जैसे विकल्पों के माध्यम से भुगतान संभव होगा, जिससे नकद लेनदेन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
इन बदलावों के लाभ:
समय की बचत: डिजिटल प्रक्रिया के कारण रजिस्ट्री में लगने वाला समय कम हो गया है।
पारदर्शिता में वृद्धि: सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ी है।
सुरक्षा में सुधार: आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के कारण फर्जीवाड़े की संभावनाएँ कम हुई हैं।
भ्रष्टाचार में कमी: ऑनलाइन भुगतान के कारण नकद लेनदेन की आवश्यकता नहीं रही, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है।
इन नए नियमों के लागू होने से हरियाणा में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, सुरक्षित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक हो गई है।