Haryana :  हरियाणा के यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब प्रदेश में चलेंगी 1300 नई इलेक्ट्रिक बसें

 Haryana News: हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण में प्रदेश के भविष्य की झलक दिखी। हरियाणा सरकार सड़क से लेकर हवाई सफर को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाने जा रही है। सबको सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसका खाका भी सरकार ने खींच लिया है। 

बहुत जल्द हरियाणा को 11 नए मेडिकल कॉलेज मिलने वाले हैं। बजट अभिभाषण के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा सरकार की योजना राज्य बस परिवहन बेड़े में बसों की संख्या मौजूदा 4 हजार से बढ़ाकर 5,300 करने की है। 

प्रदेश में 1300 नई बसें चलाई जाएंगी। एनसीआर में लंबी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बनाया गया है। जल्द ही यहां से हवाई उड़ानें शुरू हो जाएंगी।

इन परियोजनाओं पर भी हो रहा है काम 

अंबाला में भी 20 एकड़ भूमि पर एक घरेलू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में 371 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 

केएमपी एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ पलवल के पृथला से सोनीपत तक 5,618 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का कार्य प्रगति पर है। 

राज्यपाल ने बताया कि करनाल के कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कार्य पूरा हो चुका है, जिसका शुभारंभ जल्द होने को उम्मीद है। 

उन्होंने बताया 28 अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुगों के लिए सालाना 5 लाख रुपये तक का निशुल्क उपचार सुविधा शुरू की गई है। प्रदेश में अब तक ऐसे 8043 लाभार्थियों को 16 करोड़ रुपये का निशुल्क उपचार मिला है।

5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अब तक 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। 

इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में 5 हजार महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 100 महिलाओं को डोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन महिलाओं को 8 लाख रुपये तक की कीमत का ड्रोन मुफ्त दिया गया है।

मेधावियों को वित्तीय सहायता देगी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना

राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना लागू की जा रही है। इसके तहत उच्चकोटि के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को टयूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खचों के लिए बैंकों से बिना गिरवी व गारंटी के ऋण दिलवाया जाता है।

महिलाओं को आवंटित किए गए हैं राशन डिपो

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। हरियाणा में महिलाओं को 50 फीसदी प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य में लगभग 64,500 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं।

राज्य में 33 प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं को आवंटित्त किए जाने हैं, इसके तहत पिछले 4 महीनों में 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किए जा चुके हैं।

कामकाजी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिए व्यापक क्रेच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। वर्तमान में राज्य में 572 आंगनबाड़ी सह फ्रेंच और 273 स्वतंत्र क्रेच चल रहे हैं।